रेमिट्यान्समा कोरोनाको जोखिम ः सरकारको कमजोर तयारी

केही साताको अवस्था हेर्ने हो भने कोरोनाको असर विश्वभर कत्तिको पर्दैछ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । योबीचमा एक दिन सरकारले श्रम स्वीकृति स्थगन गर्यो भन्ने खबरहरु आए । लगत्तै यो आधिकारिक निर्णय होइन भन्ने आयो । के आधारमा हल्ला भयो र के आधारमा श्रम स्वीकृति रोक्नु नपर्ने भयो भन्ने स्पष्टरुपमा आएन ।

यस्तो हल्लाले विदेशमा काम गर्न जान लागेका मात्रै हैन, काम गरिरहेकाहरुमा पनि त्रास सिर्जना गरेको छ ।विश्वव्यापी सन्दर्भमा हेर्दा कोरोनाबाट धेरै प्रभावित देश र ती देशसँग व्यापारिक सम्बन्ध धेरै भएका देशहरुमा असर देखिसकेको छ । एक देशबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर त्यसलाई उत्पादन गरी विश्व बजारमा पुर्याउन अवरोधन सिर्जना हुन थालेको छ ।

कोरोनाको त्रासले माग कम भएपछि आपूर्ति स्वतः कम हुने भइहाल्यो । नेपालका श्रमिकहरु जुन–जुन देशहरुमा जान्छन्, ती देशहरुका व्यापारिक सम्बन्ध भएका देशहरुमा आर्थिक असरहरु देखिइसक्यो ।

हाम्रा नेपाली श्रमिकहरु मलेसिया, जापान, कोरिया र खाडी मुलुकहरु बढी जान्छन् । विद्यार्थीहरु अष्ट्रेलिया तथा अमेरिकामा छन् । कोरोनाको असरले ती देशहरुको अर्थतन्त्र खस्किने स्पष्टै देखिइसक्यो ।

अर्थतन्त्रको चक्र चल्नलाई ब्यापारको चक्र चल्नुपर्छ । उत्पादन गर्नलाई मानव संसाधन पनि चाहिन्छ । अन्य देशबाट श्रमिक नगइकन आन्तरिक उत्पादन गर्न नसक्ने देशहरु पनि विश्वमा धेरै छन् । जस्तो– कतारमा त्यहाँका नागरिकभन्दा पनि विदेशी २ गुणा बढी छन् । श्रमिकमा समस्या हुने हो भने भोलि त्यहाँको आर्थिक जनजीवन नै ठप्प हुन सक्छ । गन्तव्य देशहरुमा असर पर्यो भने रेमिट्यान्समा निर्भर हुने नेपालजस्ता मुलुकहरुमा पनि भयानक असर पर्छ ।

यस्ता कुरालाई अलि सूक्ष्म तहसम्म पुगेर हेर्नुपर्छ । कोरोनाको त्रासले देशको कुल गाह्रस्थ उत्पादन ९जीडीपी०मा के असर गर्छ रु हाम्रा लगानीमा के हुन्छन् रु विकास निर्माणका योजना, तथा विदेशी सहायताहरुमा के प्रभाव पर्छ ।

हामीलाई सघाइरहेका देशको स्रोत अर्कोतिर ‘डाइभर्ट’ गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने नेपाल आउने सहायता तथा ऋण घट्ने भइहाल्यो । वैदेशिक लगानीमा पनि प्रभावित हुने भयो । कुनै पनि प्रकोपको असरले आर्थिक संकट त ल्याउँछ नै, यसबाट अरु धेरै असरहरु पर्छन् । यस्तो अवस्थामा गन्तव्य मुलुकहरुले कामदार विदा गरे भने हाम्रो देशभित्र बेरोजजारीको समस्या पनि बढ्छ । लिन सकिने लाभ पनि खोसिने अवस्था आउन सक्छ ।
विश्वव्यापी सन्दर्भमा हेर्दा कोरोनाबाट धेरै प्रभावित देश र ती देशसँग व्यापारिक सम्बन्ध धेरै भएका देशहरुमा असर देखिसकेको छ । एक देशबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर त्यसलाई उत्पादन गरी विश्व बजारमा पुर्याउन अवरोधन सिर्जना हुन थालेको छ ।

कोरोनाको त्रासले माग कम भएपछि आपूर्ति स्वतः कम हुने भइहाल्यो । नेपालका श्रमिकहरु जुन–जुन देशहरुमा जान्छन्, ती देशहरुका व्यापारिक सम्बन्ध भएका देशहरुमा आर्थिक असरहरु देखिइसक्यो ।

हाम्रा नेपाली श्रमिकहरु मलेसिया, जापान, कोरिया र खाडी मुलुकहरु बढी जान्छन् । विद्यार्थीहरु अष्ट्रेलिया तथा अमेरिकामा छन् । कोरोनाको असरले ती देशहरुको अर्थतन्त्र खस्किने स्पष्टै देखिइसक्यो ।

अर्थतन्त्रको चक्र चल्नलाई ब्यापारको चक्र चल्नुपर्छ । उत्पादन गर्नलाई मानव संसाधन पनि चाहिन्छ । अन्य देशबाट श्रमिक नगइकन आन्तरिक उत्पादन गर्न नसक्ने देशहरु पनि विश्वमा धेरै छन् । जस्तो– कतारमा त्यहाँका नागरिकभन्दा पनि विदेशी २ गुणा बढी छन् । श्रमिकमा समस्या हुने हो भने भोलि त्यहाँको आर्थिक जनजीवन नै ठप्प हुन सक्छ । गन्तव्य देशहरुमा असर पर्यो भने रेमिट्यान्समा निर्भर हुने नेपालजस्ता मुलुकहरुमा पनि भयानक असर पर्छ ।

यस्ता कुरालाई अलि सूक्ष्म तहसम्म पुगेर हेर्नुपर्छ । कोरोनाको त्रासले देशको कुल गाह्रस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा के असर गर्छ रु हाम्रा लगानीमा के हुन्छन् रु विकास निर्माणका योजना, तथा विदेशी सहायताहरुमा के प्रभाव पर्छ रु

हामीलाई सघाइरहेका देशको स्रोत अर्कोतिर ‘डाइभर्ट’ गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने नेपाल आउने सहायता तथा ऋण घट्ने भइहाल्यो । वैदेशिक लगानीमा पनि प्रभावित हुने भयो । कुनै पनि प्रकोपको असरले आर्थिक संकट त ल्याउँछ नै, यसबाट अरु धेरै असरहरु पर्छन् । यस्तो अवस्थामा गन्तव्य मुलुकहरुले कामदार विदा गरे भने हाम्रो देशभित्र बेरोजजारीको समस्या पनि बढ्छ । लिन सकिने लाभ पनि खोसिने अवस्था आउन सक्छ ।
कुनै निर्णयहरु गर्दा हामीले गहन अध्ययन नै गरेका छैनौं । खाडी मुलुकमा हाम्रा धेरै श्रमिक छन् । उनीहरुका बारेमा हामीले सोच्न सकेका छैनौं । अब पठाउने कि नपठाउने भन्ने विषयमा गम्भीर भएर विषयमा त सोच्नुपर्छ । हामीले अर्को कुरा के पनि थाहा पाउनु पर्छ भने यसका विषयमा अन्य देशहरुले कसरी तयारी गरिरहेका छन् भन्ने कुरा बुझ्नुपर्यो ।

हाम्रा श्रमिक रहेका देशको सरकारले वा त्यहाँ काममा लगाउने एजेन्सीहरुले त्यसको जिम्मेवारी लिन्छ कि लिँदैन भन्ने कुरा पनि ध्यान दिनुपर्यो । अहिले यी विषयहरुमा दुईपक्षीय छलफल हुन आवश्यक छ ।

हाम्रो अर्को पक्ष भनेको सम्बन्धित सरोकावाला भनेको हाम्रो ‘डायस्पोरा’ छ । डायस्पोरासँग हामीले कसरी छलफल गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि ध्यान दिनुपर्यो । यो अवस्थाबारे श्रमिकहरुमा कत्तिको चेतना छ रु हामीले कतिसम्म उनीहरुलाई बुझाउन सक्नुपर्छ भन्ने कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्यो ।

हाम्रा नागरिकहरु कहाँ–कहाँ छन् भन्ने कुरा विदेश मन्त्रालयबाट सम्बन्धित दूतावासमार्फत सूचना ट्रयाक गर्नुपर्छ । उनीहरुलाई आवश्यक सूचनाहरु दिने गर्नुपर्छ । कुनै समस्या परिहाल्यो भने कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा अहिले नै ध्यान दिनुपर्छ ।

जोखिम नभएका देशहरुमा कामदार पठाउन कुनै समस्या नरहला । तर, केही देशहरुमा जोखिम उच्च छ । जोखिम उच्च भएको थाहा हुँदाहुँदै कसरी पठाउने रु ती मुलुकमा भएको जोखिम ‘मास स्केल’मै छ । नेपालमा पनि स्कूलहरु बन्द गर्ने, समूहमा होली नै नमनाउनेसम्मका कुराहरु गरिरहेका छौं । ‘मास स्केल’मा असर गर्छ भनेर यसो गरिएको हो ।

हाम्रा श्रमिकहरु पनि यस्तो जोखिममा छन् । कम जोखिम भएका ठाउँहरुमा आउने जाने भइरहेको छ भनेर पठाउन सकिएला । तर, उच्च जोखिम भएका देशहरुमा भने दुई तरिकाले हेर्न सकिन्छ । हामी कति तयारीमा छौं भन्ने कुरा ध्यान दिनुपर्छ । अहिले त पठाउने कुराभन्दा पनि भइरहेका नेपालीहरुलाई के गर्ने भन्ने कुरा ध्यान दिनुपर्छ ।

अहिलेसम्म पठाउनेरनपठाउने भन्ने कुराबाट मात्रै छलफल सुरु भएको छ । तर, त्यहाँ भएकालाई सुरक्षाको विषयमा कुरै भएको छैन । प्रत्येक देशले विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई तिमीहरु सुरक्षित बस, यात्रा नगर, फलानो–फलानो देश नजाऊ, भनेर सूचना जारी गरेका छन् । हाम्रोमा त्यो तहको छलफल नै भएको छैन । स्वास्थ्यमा सतर्कतासँगै भोलि आइपर्ने आर्थिक समस्याबारे गहन अध्ययन र छलफल गर्नुपर्छ ।

नेपालमा उपचार गर्ने ठाउँ छरछैन रु छ भने पनि काठमाडौंमा मात्रै छ कि अन्य ठाउँमा पनि सम्भावना हुन्छ भनेर अध्ययन गर्नुपर्यो । अन्य देशहरुमा यस्ता तयारी भएका छन् । तर, हाम्रो मुलुकमा यस्तो तयारी भएको छैन । उस्तै परे आफ्ना धेरै नागरिक विदेशबाट फर्काउनुपर्ने हुन सक्छ । त्यो राज्यको दायित्व हो ।

फिलिपिन्समा यस्तो उद्धारका लागि एउटा ‘बास्केट बजेट’ छ । कुनै पनि समयमा फिलिपिनी नागरिक विदेशमा काममा गएका बेला उद्दार गर्नका लागि त्यो कोष खर्च गरिन्छ । यस्तो कोष हाम्रो नेपालमा छैन ।

यस्तो संकटमा श्रमिक जवाफदेही हुँदैनन्, सरकार नै जिम्मेवार हुनुपर्छ । त्यहाँ न रोगजारदाता जवाफदेही हुन्छन्, न त सम्बन्धित देशको सरकार नै । समस्या आउँदा समाधान गर्नका लागि आर्थिक स्रोतको व्यवस्था हुनुपर्छ । अहिले सरकारले चुप लागे पनि पछि समस्या आयो भने श्रमिकका परिवारले कुरा उठाउँछन् । अहिले पनि परिवार त्रासमा बसेका हुन सक्छन्, उनीहरुलाई आफ्ना नातेदारहरु सुरक्षित छन् भन्ने सरकारले बुझाउन सक्नु पर्छ ।

भोलि सरकारले हेरेन भन्ने कुरा परिवारले व्यापक रुपमा उठाए भने ठूलो समस्या आउँछ । वैदेशिक रोजगारले हरेकजसो परिवारलाई छोएको छ । आफ्ना परिवार विदेशमा संकटमा फसेका बेला राज्यको भूमिका कमजोर देखियो भने देशभित्र राजनीतिक संकटसम्म आउन सक्छ ।

अहिले सरकारबाट कुनै–कुनै व्यक्तव्यहरु हलुका तरिकाले आएको देख्छु । गहन अध्ययन नगरी आइरहेका छन् । राज्यले त गहन अध्ययन गरेर वक्तव्यहरु निकाल्न पर्छ ।

हाम्रो अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सको टेकोमा अडएको छ । कोरोनाको प्रभावले पर्यटन अहिले नै समस्यामा परिसक्यो । समस्या व्यापक भयो भने एयरलाइन्सहरु डुब्ने जोखिम हुन्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा असर गर्छ । खाद्य आपूर्तिमा समस्या आउँछ ।

त्यस्तो अवस्थामा भोलि वैदेशिक रोजगारी रोकिने अवस्था आयो भने अर्थतन्त्रमा अर्को ठूलो समस्या नै पर्छ । सरकारले भोलि रेमिट्यान्स नआउँदाको अवस्था पनि अहिले नै परिकल्पना गरेर योजनाहरु बनाउनुपर्यो । हामीले ब्यापार घाटा घटाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्यो । आन्तरिक उत्पादन बढाउनैपर्छ ।

प्रकोप तथा संकटहरुहरु समस्यामात्रै लिएर आउँदैनन्, त्यहाँ अवसर पनि हुन्छन् । यसकारण, समस्याको समाधान गरेर त्यसलाई अवसरका रुपमा उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । अहिले देखिएको समस्या नेपालकोमात्रै भने होइन । अहिले विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धिदर नै घट्दो छ । हामीले पाठ सिक्नुपर्छ । रेमिट्यान्सको लाभ राज्यले लिने, तर श्रमिकले सामान्य सूचना पनि नपाउने अवस्था अझै कायम रहन हुँदैन ।

Top