सम्पत्ति शुद्घीकरणसम्बन्धी व्यवस्था खुकुलो पार्न बैंकरको माग

काठमाडौं : बैंकका साहुहरूको संस्था ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ’ले संकटग्रस्त अर्थतन्त्रलाई राहत दिन सम्पत्ति शुद्घीकरणसम्बन्धी व्यवस्था खुकुलो पार्नुपर्ने माग गरेका छन्। परिसंघको मंगलबार बसेको बैठकले सरकारलाई पाँच बुँदे सुझाव दिँदै यस्तो धारणा राखेको हो।

परिसंघले नेपालमा कसैले पनि ५० लाख अमेरिकी डलरसम्म बैंकिङ प्रणालीमार्फत रकम ल्याएर लगानी गर्न चाहेमा नेपाल राष्ट्र बैंक र उद्योग विभागको स्वीकृति चाहिने अहिलेको व्यवस्था हटाउन माग गरेको छ। त्यस्तै स्वदेशी वा विदेशी जोसुकैले विदेशबाट ५ लाख अमेरिकी डलरसम्म रकम ल्याएर पुँजी बजारमा लगानी गर्न चाहेमा पनि खुला गर्नुपर्ने माग गरेको छ। तर, त्यस्तो रकम मर्चेन्ट बैंकिङ वा क्यापिटल मर्चेन्ट कम्पनीमार्फत लगानी गर्नुपर्ने र २ देखि ३ वर्षसम्म त्यस्तो पैसा फिर्ता गर्न नपाइने व्यवस्था गर्न परिसंघले सुझाएको छ।

गैरआवासीय नेपालीले १० लाख अमेरिकी डलरसम्म नेपालमा लगानी गर्न ल्याउँदा नेपाल सरकारले त्यस्तो रकमको सम्पत्तिको स्रोत नखोज्ने व्यवस्था गर्ने गराउन पनि बैंकरले माग गरेका छन्। परिसंघ उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता भोजबहादुर शाहले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारलाई यस्ता सुझाव दिएको जनाएका छन्। उनले नेपाली नागरिकले नेपालको कृषि तथा अन्य उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्दा त्यस्तो रकमको स्रोत नखोज्ने व्यवस्था गर्न पनि भनिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

त्यस्तै, नेपाली महिलाले १५ लाख रुपैयाँसम्म निक्षेप जम्मा गर्दा त्यसमा सम्पत्ति शुद्धीकरणका व्यवस्था आकर्षित नहुने, बैंकमा ग्राहक पहिचान फारम भर्न नपर्ने, कर चुक्ता र सम्पत्तिको स्रोत समेत नखोज्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ। ‘यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा देशभर छरिएर रहेको रकम बैंक तथा वित्तीय संस्था मार्फत परिचालन हुने’ परिसंघले भनेको छ।

पछिल्लो समय कोरोना भाइरस महामारीका कारण विश्व अर्थतन्त्र दोस्रो विश्वयुद्घयताकै गम्भीर आर्थिक संकटमा फसेको अर्थशास्त्रीहरूले बताउन थालेका छन्। कतिपयले विश्वब्यापीकरणका कारण यसअघिका कुनै पनि आर्थिक मन्दीभन्दा यो पालाको समस्याको गहिराइ बढी भएको बताउँदै आएका छन्। यस्तो बेला देशभित्रै छरिएर रहेको पुँजीलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउने र विदेशमा भएका नेपालीलाई समेत आकर्षित गर्न विद्यमान कानुनी व्यवस्था खुकुलो पार्नुपर्ने परिसंघले जनाएको छ।

परिसंघका महानिर्देशक गोपाल तिवारीले अब संसारभर नै विदेशी पुँजीलाई आकर्षित गर्ने होडबाजी चल्ने बताए। ‘यस्तो बेला हामीले सुरुमै कानुनी व्यवस्थालाई केही खुकुलो पार्नु आवश्यक छ,’ उनले भने। अहिले अमेरिकाले आप्रवासी विरोधी कानुन अघि सारिरहेको छ भने अन्यत्र पनि राष्ट्रियतावादी धार बलियो हुँदै आएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले पनि उल्लेख गर्दै आएका छन्।

यस्तो बेला संसारभर छरिएर रहेका नेपाली विदेशमा कमाएको सम्पत्तिसहित नेपाल आउन चाहने भएकाले उनीहरूलाई सहजीकरण गरिदिनुपर्ने तिवारी बताउँछन्। अरु बैंकरहरू पनि संसारभर नै पुँजीको बहिर्गमन रोक्ने नीति अझ दर्बिलो हुने भन्दै नेपालले संकटकालीन वित्त नीति अँगाल्नु पर्ने बेला आएको बताउन थालेका छन्। यसअघि सम्पत्ति शुद्धीकरण विरुद्घका कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा सरकारले तदारुकता देखाएपछि नेपालमा व्यवसायी त्रसित भएको एक बैंकर बताउँछन्।

नेपालभित्रकै अनौपचारिक क्षेत्रमा भएका पैसा वा नेपालीले विदेशमा लुकाएको पैसासमेत वित्तीय प्रणालीमा भिœयाउँदा अहिलेको आपतकालीन समयमा औपचारिक अर्थतन्त्रलाई त्राण दिन सजिलो हुने बैंकरहरूको बुझाइ छ। ‘अहिले विदेशमा रहेका नेपालीले पनि ठूलो सम्पत्ति आर्जन गरिरहेको अवस्था छ’, तिवारी भन्छन्, ‘ती नेपाली आफ्नो सम्पत्ति त्यहीँको सरकारलाई छोडेर स्वदेश फर्कनुपर्ने अवस्थासमेत आउनसक्छ।’ त्यस्तो बेला उनीहरूको आम्दानी नेपाल ल्याउने बाटो खुकुलो पार्न सके नागरिकको सम्पत्ति सुरक्षासँगै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई संकटबाट निकाल्न सघाउ पुग्ने उनी बताउँछन्।

परिसंघले साना तथा मझौला उद्यम व्यवसाय (एसएमई) लाई दिइएको कर्जाको ब्याजदर १ प्रतिशत विन्दुले घटाउने निर्णय पनि गरेको छ। यो निर्णय कार्यान्वयन भएपछि वाणिज्य बैंकहरूले १ करोड रुपैयाँसम्मको ऋणमा व्याजदर घटाउने छन्। विकास बैंकले ४० लाख रुपैयाँसम्मको र फाइनान्स कम्पनीले २० लाख रुपैयाँसम्मको एसएमई कर्जामा सोही अनुपातमा व्याजदर घटाउने छन्। त्यस्तै परिसंघले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चालु तथा सञ्चालन खर्च उल्लेख्य रूपमा घटाउनका लागि विशेष पहल गर्ने भनेको छ। यसको मतलव कर्मचारीको तलव सुविधा घटाउनेदेखि कर्मचारी कटौती हुन सक्ने बैंकर बताउँछन्।

काठमाडौं स् बैंकका साहुहरूको संस्था ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ’ले संकटग्रस्त अर्थतन्त्रलाई राहत दिन सम्पत्ति शुद्घीकरणसम्बन्धी व्यवस्था खुकुलो पार्नुपर्ने माग गरेका छन्। परिसंघको मंगलबार बसेको बैठकले सरकारलाई पाँच बुँदे सुझाव दिँदै यस्तो धारणा राखेको हो।

परिसंघले नेपालमा कसैले पनि ५० लाख अमेरिकी डलरसम्म बैंकिङ प्रणालीमार्फत रकम ल्याएर लगानी गर्न चाहेमा नेपाल राष्ट्र बैंक र उद्योग विभागको स्वीकृति चाहिने अहिलेको व्यवस्था हटाउन माग गरेको छ। त्यस्तै स्वदेशी वा विदेशी जोसुकैले विदेशबाट ५ लाख अमेरिकी डलरसम्म रकम ल्याएर पुँजी बजारमा लगानी गर्न चाहेमा पनि खुला गर्नुपर्ने माग गरेको छ। तर, त्यस्तो रकम मर्चेन्ट बैंकिङ वा क्यापिटल मर्चेन्ट कम्पनीमार्फत लगानी गर्नुपर्ने र २ देखि ३ वर्षसम्म त्यस्तो पैसा फिर्ता गर्न नपाइने व्यवस्था गर्न परिसंघले सुझाएको छ।

गैरआवासीय नेपालीले १० लाख अमेरिकी डलरसम्म नेपालमा लगानी गर्न ल्याउँदा नेपाल सरकारले त्यस्तो रकमको सम्पत्तिको स्रोत नखोज्ने व्यवस्था गर्ने गराउन पनि बैंकरले माग गरेका छन्। परिसंघ उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता भोजबहादुर शाहले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारलाई यस्ता सुझाव दिएको जनाएका छन्। उनले नेपाली नागरिकले नेपालको कृषि तथा अन्य उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्दा त्यस्तो रकमको स्रोत नखोज्ने व्यवस्था गर्न पनि भनिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

त्यस्तै, नेपाली महिलाले १५ लाख रुपैयाँसम्म निक्षेप जम्मा गर्दा त्यसमा सम्पत्ति शुद्धीकरणका व्यवस्था आकर्षित नहुने, बैंकमा ग्राहक पहिचान फारम भर्न नपर्ने, कर चुक्ता र सम्पत्तिको स्रोत समेत नखोज्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ। ‘यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा देशभर छरिएर रहेको रकम बैंक तथा वित्तीय संस्था मार्फत परिचालन हुने’ परिसंघले भनेको छ।

पछिल्लो समय कोरोना भाइरस महामारीका कारण विश्व अर्थतन्त्र दोस्रो विश्वयुद्घयताकै गम्भीर आर्थिक संकटमा फसेको अर्थशास्त्रीहरूले बताउन थालेका छन्। कतिपयले विश्वब्यापीकरणका कारण यसअघिका कुनै पनि आर्थिक मन्दीभन्दा यो पालाको समस्याको गहिराइ बढी भएको बताउँदै आएका छन्। यस्तो बेला देशभित्रै छरिएर रहेको पुँजीलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउने र विदेशमा भएका नेपालीलाई समेत आकर्षित गर्न विद्यमान कानुनी व्यवस्था खुकुलो पार्नुपर्ने परिसंघले जनाएको छ।

परिसंघका महानिर्देशक गोपाल तिवारीले अब संसारभर नै विदेशी पुँजीलाई आकर्षित गर्ने होडबाजी चल्ने बताए। ‘यस्तो बेला हामीले सुरुमै कानुनी व्यवस्थालाई केही खुकुलो पार्नु आवश्यक छ,’ उनले भने। अहिले अमेरिकाले आप्रवासी विरोधी कानुन अघि सारिरहेको छ भने अन्यत्र पनि राष्ट्रियतावादी धार बलियो हुँदै आएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले पनि उल्लेख गर्दै आएका छन्।

यस्तो बेला संसारभर छरिएर रहेका नेपाली विदेशमा कमाएको सम्पत्तिसहित नेपाल आउन चाहने भएकाले उनीहरूलाई सहजीकरण गरिदिनुपर्ने तिवारी बताउँछन्। अरु बैंकरहरू पनि संसारभर नै पुँजीको बहिर्गमन रोक्ने नीति अझ दर्बिलो हुने भन्दै नेपालले संकटकालीन वित्त नीति अँगाल्नु पर्ने बेला आएको बताउन थालेका छन्। यसअघि सम्पत्ति शुद्धीकरण विरुद्घका कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा सरकारले तदारुकता देखाएपछि नेपालमा व्यवसायी त्रसित भएको एक बैंकर बताउँछन्।

नेपालभित्रकै अनौपचारिक क्षेत्रमा भएका पैसा वा नेपालीले विदेशमा लुकाएको पैसासमेत वित्तीय प्रणालीमा भिœयाउँदा अहिलेको आपतकालीन समयमा औपचारिक अर्थतन्त्रलाई त्राण दिन सजिलो हुने बैंकरहरूको बुझाइ छ। ‘अहिले विदेशमा रहेका नेपालीले पनि ठूलो सम्पत्ति आर्जन गरिरहेको अवस्था छ’, तिवारी भन्छन्, ‘ती नेपाली आफ्नो सम्पत्ति त्यहीँको सरकारलाई छोडेर स्वदेश फर्कनुपर्ने अवस्थासमेत आउनसक्छ।’ त्यस्तो बेला उनीहरूको आम्दानी नेपाल ल्याउने बाटो खुकुलो पार्न सके नागरिकको सम्पत्ति सुरक्षासँगै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई संकटबाट निकाल्न सघाउ पुग्ने उनी बताउँछन्।

परिसंघले साना तथा मझौला उद्यम व्यवसाय ९एसएमई० लाई दिइएको कर्जाको ब्याजदर १ प्रतिशत विन्दुले घटाउने निर्णय पनि गरेको छ। यो निर्णय कार्यान्वयन भएपछि वाणिज्य बैंकहरूले १ करोड रुपैयाँसम्मको ऋणमा व्याजदर घटाउने छन्। विकास बैंकले ४० लाख रुपैयाँसम्मको र फाइनान्स कम्पनीले २० लाख रुपैयाँसम्मको एसएमई कर्जामा सोही अनुपातमा व्याजदर घटाउने छन्। त्यस्तै परिसंघले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चालु तथा सञ्चालन खर्च उल्लेख्य रूपमा घटाउनका लागि विशेष पहल गर्ने भनेको छ। यसको मतलव कर्मचारीको तलव सुविधा घटाउनेदेखि कर्मचारी कटौती हुन सक्ने बैंकर बताउँछन्।

Top