सरकारले घोषणा गरे पनि सञ्चालनमा आएनन् उद्योगहरु

सरकारले लकडाउनका कारण बन्द उद्योगहरुलाई शुक्रबारदेखि पुनः सञ्चालन गर्न अनुमति दिए पनि मुलुकभर अति नै न्यून मात्रामा उद्योग सञ्चालन भएका छन्।

केन्द्र सरकारले उद्योग सञ्चालनको अनुमति दिए पनि जिल्लाअनुसार व्यावहारिक पक्षलाई ध्यान नदिँदा थप अन्योल बढेको व्यवसायीहरुले बताएका छन्। केन्द्र सरकारले जिल्लाको वस्तुस्थिति हेरेर मात्र उद्योग सञ्चालनको अनुमति दिने भनिएको छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ, मोरङका अध्यक्ष भीम प्रसाद घिमिरेले उद्योग चलाउन कठिनाइ भएको बताए।

‘केन्द्रीय सरकारले उद्योग खोल्ने निर्णय गर्यो तर सबै तहका सरकार र स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय हुनसकेको छैन’, घिमिरेले भने, ‘अहिले अन्योलको अवस्था छ। उद्योग चलाउन हामीले सुरुवात नै गरेका छैनौं।’

तत्काल उद्योग चलाउनलाई व्यावहारिक समस्या रहेको उद्योगीको भनाइ छ।

त्यस्तै, वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गोपाल केडियाले पर्सा र बारा जिल्लामा थोरै मात्र उद्योग सञ्चालनको अनुमति पाएको बताए।

उनका अनुसार पर्सा जिल्लामा सिमेन्ट र डन्डी उद्योगलाई मात्र चल्न दिने निर्णय गरिएको छ। बारामा पनि हुलास स्टिल, जगदम्बा र सूर्य टोबाकोलाई मात्र सञ्चालनको अनुमति दिइएको छ।

‘जिल्लाको वस्तुस्थितिअनुसार उद्योग सञ्चालन गर्न अनुमति दिनु भन्ने निर्देशन सरकारको छ’, केडियाले भने, ‘जिल्ला प्रशासनमा धेरैले निवेदन दिए पनि थोरैले मात्र अनुमति पाएका छन्।’

उद्योग चल्न नसक्नुका ६ कारण

१. मजदुर कर्मचारी व्यवस्थापन
उद्योग सञ्चालनका लागि पहिलो समस्या उद्योगीहरुलाई मजदुर कर्मचारीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने छ। उनीहरुलाई सुरक्षित ठाउँमा राखेर उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने भनिएको छ। सबै उद्योगसँग आफ्नै कम्पाउन्डमा राख्ने ठाउँ पनि छैन। अर्को ठाउँमा राख्दा उनीहरुलाई आउने जाने कसरी गर्ने, सुरक्षा, नियमित चेकिङको व्यवस्था कसरी गर्ने भन्नेमा समस्या रहेको घिमिरले बताए।

२. सवारी पास अभाव
त्यस्तै कामदार आउने जाने, सामान बोक्ने गाडीलाई प्रहरीले राम्रो व्यवहार गरिरहेको छैन।

सरकारले उद्योग व्यवसाय सञ्चालनको लागि सवारी पास नचाहिने भने पनि व्यवहारमा लागू भइसकेको छैन।

‘जिल्ला प्रशासन सवारी पास चाहिँदैन भन्छ तर प्रहरीले बाटोमा सवारी पास खोज्दै गाडी रोक्छ’, घिमिरेले भने, ‘यो भनेको समन्वयको अभाव हो।’
सरकारले उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्दा कार्यालयकै कार्डले काम गर्ने भने पनि प्रहरीले कडाइ गर्न छोडेको छैन।

यही समस्याले गर्दा उद्योगमा उत्पादित वस्तु निकाल्न सहज नभएको उनले बताए।

‘अहिले हाम्रो दिनभरिको काम गाडी रोकियो भन्दै सीडीओ र एसपी साबलाई फोन गरेर बस्नुपरेको छ’, उनले भने।

३. बजारको अभाव
लकडाउनका कारण उत्पादित वस्तुलाई बजारको अभाव छ। मान्छेहरु बाहिर निस्किएका छैनन्। माग नभएका कारण सरकारले भनेजति सबै उद्योग तत्काल चल्न नसक्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले बताए।

‘सबैले सामान उत्पादन गरेर स्टक राख्न सक्दैनन्, ‘माग नबढ्दासम्म सबै उद्योग चल्न गाह्रो छ।’

४. सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नहुनु
सरकारले एकपक्षीयरुपमा उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने भने पनि सम्बन्धित पक्षसँग छलफल नै नगरेको व्यवसायीको गुनासो छ।

सरकारले उद्योगी, व्यवसायी, मजदुर, सुरक्षाकर्मीसँग संयुक्त छलफल वा यी पक्षसँग समन्वय गर्नुपर्ने व्यवसायीको माग छ।

सरोकारवालासँग पर्याप्त मात्रामा छलफलको अभावले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेको घिमिरेको दाबी छ।

‘त्यसैले सुनसरी–मोरङ करिडोरका सयौं उद्योगहरु चल्न सकेका छैनन’, घिमिरेले भने।

समस्याका विषयमा पर्याप्त छलफल नभएको भन्दै प्रदेश १ को सरकार र उद्योगीबीच आइतबार छलफल हुँदै छ।

आजको छलफलमा प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्री, उद्योग पर्यटन मन्त्री, उद्योगी व्यवसायबीच छलफल गर्ने र कार्यविधि बनाएर उद्योग सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन लागिएको घिमिरेले बताए।

५. उद्योगी मानसिक रुपमा त्रसित
मुलुकका औद्योगिक क्षेत्र मानिएका क्षेत्रमा पछिल्लो समय कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण बढेको छ। तराई क्षेत्रमा बढेको संक्रमणले उद्योगी व्यवसायी नै त्रसित बनेको अवस्था छ।

सुनसरी–मोरङ करिडोर, वीरगन्ज र बुटवल भैरहवा क्षेत्रलाई औद्योगिक हबका रुपमा मानिन्छ।

‘उद्योगी व्यवसाय सञ्चालन गर्न मानसिक रुपमा त्रसित छन्’, घिमिरेले भने, ‘कामदार र कर्मचारीलाई पनि डर छ।’

यी सबै कारणले जति उद्योग खोलिनुपर्ने हो, त्यत्ति हुनसकेको छैन। तीनै तहको सरकार र स्थानीय प्रशासन र उद्योगी मिलेर नै उद्योग खोल्न सकिने उनको भनाइ छ। समन्वय भएन भने उद्योग चलाउन नसक्ने उनको भनाइ छ।

६. जिल्लाअनुसारको अनुमति
सरकारले जिल्लाको परिस्थितिअनुसार उद्योग सञ्चालनको अनुमति दिन निर्देशन जारी गरेको छ। त्यसअनुसार मुलुकभरका विभिन्न जिल्लामा उद्योग सञ्चालन गर्न निवेदन मागे पनि सबैले अनुमति पाएका छैनन्।

बारा जिल्लाका धेरै उद्योगले सञ्चालनको लागि निवेदन दिए पनि तीनवटा उद्योगले मात्र अनुमति पाएका छन्।

Top