खाडी मुलुकको रोजगारी कटौतीले नेपाली अर्थतन्त्रमै धक्का

काठमाडौं । अन्तर्र्रािष्ट्रय श्रम संगठन (आईएलओ)ले विश्वभर फैलिरहेको कोरोना भाइरस संक्रमण (कोभिड–१९)का कारण खाडी मुलुकमा मात्रै ५० लाख जनाको रोजगारी संकटमा पर्ने बताएको छ । आईएलओको अनुमानमा संसारभर १ अर्ब ९५ करोड व्यक्ति प्रभावित हुनेछन् । एसिया तथा प्यासिफिक क्षेत्र कोरोनाको मारमा झन् बढी पर्ने देखिएको छ ।

आईएलओको पछिल्लो दाबीलाई मान्ने हो भने एसिया तथा प्यासिफिक क्षेत्रका १ अर्ब २५ करोड मानिसमा रोजगारी संकट हुनेछ । यी आँकलनअनुसार नेपाल रोजगारी संकटको दोहोरो मारमा पर्दै छ । खाडी मुलुकमा हुने रोजगार कटौतीले नेपाली अर्थतन्त्रमा गम्भीर धक्का लाग्नेछ ।

लकडाउन अवधिकै कुरा गर्ने हो भने खाडी राष्ट्र र मलेसियाबाट नेपाल फर्किन चाहनेको संख्या निरन्तर बढ्दो छ । अहिले ती देशमा हरेक दिन रोजगारी कटौती भइरहेको छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार तत्काल नेपाल फर्किन चाहनेहरूमा भिसा अवधि गुजारेका र कामको करार सकिएका मात्र छैनन्, पछिल्ला दिनमा कम्पनीबाट रोजगार गुमाएकाहरूको संख्या पनि निकै बढिरहेको छ । अझ केही देशका कम्पनीले कामदारलाई बेतलबी बिदामा राखेका छन् ।

वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएर विभिन्न सातवटा खाडी मुलुक पुगेका १३ लाख ४८ हजारमध्ये करिब ४ लाख ७ हजार जना अहिले नै नेपाल फर्किने पर्खाइमा रहेको बताए ।

बोर्डले खाडी मुलुक तथा मलेसियाका कूटनीतिक नियोगसँगको समन्वयमा गरेको अध्ययनले करिब २ लाख ८० हजार नेपाली कामदारले रोजगारी गुमाउँदै छन् । १ लाख २७ हजारभन्दा बढी करार अवधि सकिएका, भिसा म्याद गुजारेका तथा आममाफी पाएकाहरू छन् । उनीहरू तत्काल नेपाल फर्किन चाहन्छन् । अहिले उनीहरू नेपाल सरकारको मुख ताकेर बसेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खाडी राष्ट्रलगायत विभिन्न देशमा अलपत्र परेका कामदारलाई जतिसक्दो छिटो स्वदेश फर्काउन सरकारले सक्रियता दिएको बताए पनि सबै प्रक्रिया मिलाएर विमानमा ल्याउन अझै केही समय लाग्ने बताएका छन् । बोर्डका निर्देशक श्रेष्ठका अनुसार भिसा म्याद र करार अवधि सकिएका एवं आममाफी पाएकाहरू तत्काल स्वदेश फर्किन चाहिरहेका छन् ।

यसैगरी, २ लाख ८० हजारभन्दा बढीले रोजगारी गुमाउन सक्ने आँकलन गरिएको छ । आन्तरिक अर्थतन्त्रमा पर्ने धक्काको अनुमान गरेर नै हुन सक्छ, ती रोजगारदाता मुलुकले आप्रवासी कामदारमाथि रोजगारी कटौतीको अभियान आममाफी प्रकरणबाट नै गरेका थिए ।

सोही प्रकरणअनुसार लकडाउन सुरु गर्नुअघि नै साउदी अरबले अवैध रूपमा बसेका आप्रवासी कामदारका लागि आममाफी दिएको थियो । लकडाउन सुरु भएपछि कुवेतले पनि आममाफी दिइसकेको छ, जसमा करिब ३ हजार ५ सय नेपाली छन् । आममाफी पाएर डिपोटेसन सेन्टर (घरफिर्ती केन्द्र)मा रहेका कामहरू तत्काल नेपाल फर्किन चाहिरहेका छन् ।

यूएई र मलेसिया पनि सोही प्रक्रियामा रहेका छन् । अवैध रूपमा बसेकाहरू ती देशका लागि सस्तो कामदारका रूपमा मानिन्छन् । ती देशले आममाफी अभियान चलाउनु भनेको आगामी दिनमा रोजगारीमा भारी कटौती हुँदै छ भन्ने संकेत हो । यस्तो आर्थिक मन्दीका कारण खाडी र मलेसियाले रोजगारी कटौती मात्र गरिरहेका छैनन् । सम्बन्धित देशका कामदारलाई स्वदेश फिर्ता गराउन आफैं पहल गरेका छन् । यूएई र कुवेतले नेपाललाई पत्र लेखेरै नेपाली कामदार लैजानू भनेको छ । नेपाल सरकारले नसकेमा आफैंले पु-याइदिनेसम्मको जानकारी गराइसकेका छन् ।

अहिले यूएईले आफ्ना नागरिक स्वदेश फर्काउन नमान्ने देशसँग श्रम सम्झौता पुनरावलोकन नै नगर्नेसम्मको चेतावनी दिइसकेको छ । सरकारले त्यसमा सोचविचार गरेर निर्णय लिन नसके र कूटनीतिक संवादमा ढिलाइ गरे २ लाख ७५ हजारभन्दा बढी नेपाली कामदारलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पर्नेछ । अहिले यूएईले दुइटा विमानमा नेपाली कामदार ल्याइदिने भन्दै सरकारलाई पत्र पठाइसकेको छ ।

संसद्को एक समिति बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले गत साताअघि नै यूएईले यस्तो आग्रह गरेको जानकारी गराएका थिए । ‘दुइटा विमान आउने जानकारीसहित पत्र आएको भए पनि तयारी नगरी यूएईले भनेको मितिमा विमान आउन दिने अवस्था छैन,’ उनले भने ।

खाडी मुलुक यतिबेला दोहोरो दबाबमा छ, जसले गर्दा विदेशी कामदारको रोजगार कटौती गर्न चाहिरहेका छन् । विश्वव्यापी कोरोना सन्त्रासले थला परेको अर्थतन्त्रको चपेटामा परेका खाडी मुलुक यतिबेला पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा आएको भारी गिरावटले झनै मर्कामा परेको छ । खाडीका अधिकांश मुलुकको प्रमुख स्रोत पेट्रोलियम हो । तेलसँग जोडिएका कतिपय कम्पनीले अहिले धमाधम कामदार कटौती गर्न थालेका छन् । त्यसको मार पनि नेपाली कामदारमाथि नै परेको छ ।

श्रमविज्ञ गणेश गुरुङले पनि अहिले कोरोना संक्रमण र तेलको मूल्यमा आएको भारी गिरावटको दोहोरो मारमा परेका खाडी मुलुकले समग्र अर्थतन्त्रमा धक्का पाएकाले नेपाली कामदारको रोजगारी गुम्दै जान लागेको बताए । खाडी पुगेकामध्ये चार प्रकारका काममा संलग्न नेपाली कामदारको रोजगार तत्काल कटौती हुने अनुमान गर्दै श्रमविज्ञ गुरुङले भने, ‘त्यसमा शारीरिक श्रमसँग प्रत्यक्ष जोडिएका काम गर्नेहरू, अदक्ष जनशक्ति, कोठाबाहिर काम गर्नुपर्ने र समूहमा काम गर्नेहरू पर्छन् ।’ खाडीमा कार्यरत करिब १३ लाख कामदारमध्ये अधिकांश यस्तै काममा संलग्न छन् । उनीहरूको ज्याला मात्र कम छैन, व्यक्तिगत सुरक्षा पनि फितलो छ ।

यसअघि नेपालमा वार्षिक ५ लाख १२ हजारभन्दा बढी श्रम बजारमा निस्कन्थे । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठको भनाइमा तीमध्ये अधिकांश वैदेशिक रोजगारीमा जाने भएकाले अहिलेसम्म श्रम व्यवस्थापन धानिएको हो । श्रेष्ठको विश्लेषणमा खाडी तथा मलेसियाबाट करिब ५ देखि ७ लाख जनाले रोजगारी गुमाएर फर्किने सम्भावना छ । लामो समयको मुलुक लकडाउनका कारण एकातिर स्वदेशमा रोजगारीका अवसर सिर्जना नहुने र अर्कातिर वैदेशिक रोजगारीबाट पनि फर्किनुपर्ने बाध्यता आइलागेकाले राज्य थप दबाबमा पर्ने भन्दै उनले अब मुलुकले कहिल्यै नभोगेको अवस्था बेहोर्नुपर्ने दाबी गरे ।

यसैगरी, अहिलेसम्म करिब ६ हजार ८ सयजना गैरआवासीय नेपालीहरू कोरोनाबाट संक्रमित भएको संघले जनाएको छ । जसमध्ये साउदीमा मात्र करिब ७ सय जना नेपाली कामदारलाई कोरोना संक्रमण भएको छ । मुलुकमा पनि दैनिक संक्रमित हुनेको संख्या बढिरहेको बेलामा अहिले नै विदेशमा अलपत्र कामदार ल्याउँदा व्यवस्थापनमा थप समस्या हुने सम्बन्धित सरोकारवालाको भनाइ छ ।

उनीहरूका अनुसार सरकारको तयारीअनुसार यही अवस्थामा उद्धार सुरु गर्ने हो भने विदेशमा समस्यामा रहेका नेपालीको उद्धार गर्न तीन महिना लाग्ने देखिएको छ । क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सीसीएमसी ले कारोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिमा पेस गरेको प्रतिवेदनमा हवाई मार्गबाट करिब १० लाख नागरिक नेपाल आउन सक्ने अनुमान गरिएको छ । तीमध्ये १ दिनमा १० हजार जनालाई उद्धार गर्न सक्ने क्षमता नेपाल सरकारसँग भए पनि यहाँ ल्याएर राख्न निकै अप्ठेरो छ ।

सरकारको नेपाल आउन चाहने नागरिकलाई उद्धार गर्न मात्रै कम्तीमा तीन महिना लाग्ने उच्चस्तरीय समन्वय समितिका एक अधिकारीले जानकारी दिए । समितिको बैठकमा पनि विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई स्वदेश ल्याउने र ल्याएर क्वारेन्टिनमा कसरी राख्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो । सो समितिका सचिवसमेत रहेका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद विडारीले भारत तथा अन्य मुलुकमा रहेका नेपालीलाई ल्याउने विषयमा कार्ययोजना तयार गर्नेबारे छलफल भएको बताए ।

सरकारले यसअघि नै प्राथमिकताका आधारमा विदेशबाट नेपाली ल्याउने जानकारी दिइसकेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा पहिला समस्याग्रस्त मुलुकमा रहेका नेपाली कामदार, अन्य अलपत्र नागरिक र त्यसपछि विद्यार्थीलाई स्वदेश ल्याइनेछ ।

Top