विदेशबाट फर्कनेको स्वागत गर्ने तयारी गर !

अन्ततः सरकारले विदेशमा अलपत्र परेका नागरिकलाई स्वदेश फर्कन दिने ‘कृपा’ गर्ने भएको छ । केही दिन पहिले ‘ह्वारह्वार्ती’ भित्रिन दिएर देशलाई ‘सोत्तर’ बनाउने ? भन्दै जंगिएका नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंले सोमवार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै विदेशमा रहेका नेपालीलाई ‘‘समस्याको प्राथमिकता र देशभित्रको तयारीका बीच सन्तुलन मिलाउँदै यो काम (फर्काउने ?) छिटै सुरु गरिने’’ भनेका छन् । भारतमा रहेका नेपाली भने ‘हवारह्वार्ती’ नै नेपाल पसिरहेका छन् । यही क्रममा नेपाल पस्ने दिन पर्खँदा एक जनाको सीमामै प्राण गएको दुःखद समाचार सार्वजनिक भएको छ । हुनत, सरकारको कुव्यवस्थाका कारण मुलुक ‘सोत्तर’ हुने जोखिम बढ्दै गएको देखिएको छ । तर, दोष भने पक्कै पनि चिनियाँभन्दा ‘कडा’ भारतीय ‘भाइरस’ लिएर ‘हवारह्वार्ती’ आएकाहरूमाथि नै जानेछ । कारण खाडी, मलेसिया वा युरोप, अमेरिकाबाट ल्याइनेहरू भन्दा भारतबाट फर्केकाहरू नै निमुखा छन् र उनीहरू मुखर प्रतिवाद गर्न सक्तैनन् ।

वैदेशिक रोजगारीलगायत विभिन्न कारणले विदेश गएका नेपालीलाई स्वदेश फर्कन रोक्न नसके पनि प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधनमा झट्ट सुन्दा सही लाग्ने तर कार्यान्वयन गर्दा जति पनि अलमल गरिरहन पाइने रकमी शब्दावली प्रयोग गरिएको छ । उनीहरू सरकारी पहलमा फर्कन पाउन पहिले सरकारको ‘प्राथमिकता’मा पर्नुपर्ने भयो । अनि देशभित्रको तयारीसँग ‘सन्तुलन’ मिल्नुप-यो । त्यसपछि मात्र उनीहरू अनिश्चित ‘छिटै’ फर्कन पाउने भए । यसमा लुकेको अर्थ हुन्छ सकेसम्म सरकार उनीहरूलाई देशमा फर्काउन चाहँदैन । नियमित अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान सुरु नहुँदासम्म विदेशमा भएकाहरू फर्कने सम्भावना कमै भए पनि ढिलोचाँडो विदेशमा भएका नेपाली स्वदेश फर्कनेछन् । त्यतिबेला तिनलाई कसैले रोक्न सक्नेछैन । सरकार विशेषगरी वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवा फर्केर यतै बसुन् भन्ने चाहन्छ कि चाहँदैन भन्ने भने आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक बजेटले स्पष्ट पार्नेछ ।

सरकारले जस्तो नीति अपनाए पनि वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू फर्कने र तिनीहरूमध्ये धेरै यतै बस्ने निश्चित छ । यसैले स्थानीय तहहरूले तिनका समस्या बुझ्ने र समाधानका उपाय खोज्ने तयारी गर्नु उचित हुनेछ । कम्तीमा सबै स्थानीय तहले वैदेशिक रोजगारमा जानेको सामान्य विवरण तयार गरिहाल्नुपर्छ । उनीहरूको विशेष सीप, रुचि र योजनाका बारेमा जानकारी लिएर त्यसअनुसारको व्यवस्था मिलाउन स्थानीय तहले साधन स्रोतको प्रबन्ध गर्नुपर्छ । स्थानीय तहले आफ्नो वार्षिक बजेटमा नै वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूको आवश्यकताअनुसारका योजना र कार्यक्रम समेटेमा उनीहरू निराश हुनेछैनन् । संघ र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । क्वारेन्टिनको व्यवस्थापनदेखि उनीहरूको पुनःस्थापनामा समेत सहीरूपमा काम गर्न राज्यका अरू निकायले भन्दा स्थानीय तहले नै प्रभावकारी र किफायतीरूपमा गर्न सक्छन् । तिनलाई आवश्यक र उचित सहयोग गरेर राज्यप्रति सकारात्मक बनाउने र उपेक्षा वा असहयोग गरेर निराश बनाउने ?

Top