अहिलेकै जस्तो बैंकमा तरलता बढे निक्षेपको व्याजदर घटाउनुपर्ने अवस्था आउने

काठमाडौं । लकडाउन खुकुलो बनेसँगै व्यापार व्यवसाय पनि सुरु हुन लागेका छन् । व्यापारिक सहरहरुमा व्यवसायीले निर्णय गरेर नै अब थप व्यवसाय बन्द गर्न नसक्ने भन्दै स्वस्फूर्त व्यवसाय सञ्चालन गर्न लागेका छन् । जसको कारण बैंकिङ गतिविधि पनि बढ्दै गएको छ ।

व्यापार व्यवसायमा सहजीकरण भएसँगै प्रतीतपत्र (एलसी) तथा बैंक ग्यारेन्टीको माग पनि बढेको एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसी बताउँछन् । यद्यपि लकडाउन यता बन्द रहेको कर्जाको माग भने शून्य नै रहेको उनले बताए ।

उनले भने, “कर्जाको माग भने अझै पनि छैन, व्यवसायीहरु सरकारले लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्ने प्रतीक्षामा रहेको देखिन्छ । व्यवसायिक वातावरण सहज बन्दै जाँदा कर्जाको माग पनि बढ्न सक्छ ।”

व्यापार व्यवसाय बन्द हुँदा तरलता प्रवाह पनि रोकिएको छ जसले गर्दा ऋण असुली भने न्यून मात्रै रहेको बैंकर केसी बताउँछन् । “अहिले क्यास फ्लो कुनै पनि क्षेत्रमा छैन, चाहे त्यो कोरोनाबाट प्रभावित भएको होस् अथवा अन्य क्षेत्र, अहिले सबै क्षेत्रमा क्यास फ्लो छैन,” उनले भने, “केही अत्यावश्यक सेवा र खाद्यान्न लगायतको व्यवसायमा भने क्यास फ्लो रहेको हुनाले केही प्रतिशत कर्जा असुली भने भएको छ तर अधिकांश कर्जा असुली हुन सकेको छैन ।” कर्जाको नवीकरण भने भइरहेको उनले बताए । बैंकहरुले सयम थप गरेर भए पनि कर्जाको नवीकरण भने भएको उनले बताए ।

लकडाउनले गर्दा विद्युतीय माध्यमबाट कारोबार गर्ने नयाँ नयाँ ग्राहक थपिँदै गएको बैंकर केसी बताउँछन् । उनले भने, “लकडाउनसँगै हामीले केही समयका लागि विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोबार नि:शुल्क गरेका थियौं, अहिले विद्युतीय माध्यमबाट कारोबार गर्नेको संख्या बढेको छ, नयाँ ग्राहक पनि थपिएका छन् ।” बैंकहरुले गत आइतबारबाट सबै शाखा खोलिसकेकाले बैंकिङ गतिविधि पनि स्वाभाविक रुपमा वृद्धि भएको उनले बताए ।

बजेटले कर्जाको व्याजदर घटाउने भनेको तर सरकाले भनेजस्तो व्याजदर घटाउन सहज नरहेको बैंकर केसीले बताउँछन् । बैंकहरुले वैशाख १ गतेबाट निक्षेपको व्याजदर घटाउने र त्यही बेस रेटका आधारमा जेठ १ गतेबाट कर्जाको व्याजदर घटाउने तयारी गरेका थिए ।

वैशाखको मध्यतिर बैंकरको योजना विपरीत नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई चालु आर्थिक वर्षको चौथौ त्रैमासमा २ प्रतिशत विन्दुल व्याजदर घटाएर व्याज गणना गर्न निर्देशन दियो । राष्ट्र बैंकको उक्त निर्देशनसँगै वैशाखबाट आधार निक्षेपको व्याजदर घटाएका बैंकहरुले वैशाख मसान्तमा नयाँ बेस रेट सार्वजनिक गरेन । अब बैंकहरुले वैशाखमा निक्षेपको व्याजदर घटाएकाले असारमा नयाँ बेस रेट सार्वजनिक गरेर घटेको बेस रेटअनुसार व्याजदर घटाउनुपर्ने हुन्छ ।

अब थप निक्षेपको व्याज दर घटाउन सकिने अवस्था भने नरहेको बैंकर केसी बताउँछन् । उनले भने, “बजेटले नै ७ प्रतिशत मुद्रास्फीतिको लक्ष्य लिएको अवस्थामा अब मुद्रास्फीति भन्दा कम हुनेगरी निक्षेपको व्याजदर घटाउन अवस्था छैन ।” अब थप निक्षेपको व्याजदर घटाउँदा निक्षेप नै प्रभावित बन्ने अवस्था आउनसक्ने उनको भनाइ छ ।

यद्यपि अहिलेकै अवस्था रहने र बैंकहरुमा तरलता बढ्दै जाने अवस्था आएमा बैंकहरुले निक्षेपको व्याजदर घटाउनुपर्ने अवस्था आउने उनले बताए । लकडाउन खुलेपछि कर्जाको मागमा पनि व्याजदर निर्भर रहने उनले बताए । आगामी मौद्रिक नीति आउन बाँकी नै रहेकाले मौद्रिक नीतिमा पनि बैंकिङ क्षेत्रको आगामी कार्यदिशा निर्भर रहने उनले बताए ।

यता बजेटले खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ पुनर्कर्जा राष्ट्र बैंकमार्फत परिचालन गर्ने भनेकाले त्यसले व्याजदरमा केही राहत दिन सक्ने उनले बताए । यद्यपि ३० खर्ब माथिको कर्जा लगानीमा ३/४ प्रतिशतको पुनर्कर्जाले खासै ठूलो प्रभाव नपार्ने उनको भनाइ छ ।

Top