नागरिकताको सट्टामा दिइने आवासीय कार्डबाट के–के गर्न पाइन्छ?

काठमाडौं– संघीय संसद प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आएकी विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्रै नागरिकता दिने निर्णय पारित गर्‍यो। यो निर्णयबाट धेरैले विदेशबाट विवाह गरेर आएकी महिलाले नागरिकता चाहिने सेवाबाट वञ्चित हुनुपर्ने आशंका गरेका छन्। त्यही कोणबाट उनीहरुको विश्लेषण सामाजिक सञ्जालमा देखिएको छ।

तर, नागरिकता नहुँदाको अवस्थालाई समेत मध्यनजर गरेर समितिले वैकल्पिक व्यवस्था स्थायी आवासीय कार्ड प्रदान गर्ने प्रावधान पारित गरेको छ। समितिले पारित गरेको विधेयक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आएकी विदेशी महिलाले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्रयोग गर्न नागरिकता प्रमाणपत्रको सट्टामा स्थायी आवासीय पत्रको नम्बर उल्लेख गर्न सक्नेछन्।’

यसको अर्थ ७ वर्षसम्म उनीहरु निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न र मतदान गर्नमात्रै पाउने छैनन्। आवासीय कार्डका आधारमा उनीहरुले चलअचल सम्पत्तिको आर्जन गर्न‚ भोग गर्न, बेचविखन गर्न, व्यवसायिक लाभ प्राप्त र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्न सक्नेछन्।

पेशा र व्यवसाय गर्न र उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्न आवासीय कार्डकै आधारमा पाइनेछ।

जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद तथा बसाइँसराईजस्ता व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्न, सेवाग्राहीका हैसियतले कानुन बमोजिमका निकायबाट सेवा तथा छुट प्राप्त गर्न, कुनै पनि शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गर्न, प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न र अन्य आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त गर्न र राष्ट्रिय परिचय प्राप्त गर्न आवासीय कार्डकै आधारमा पाइनेछ।
उक्त कार्ड अंगिकृत नागरिकता पाएको मितिबाट खारेज हुने व्यवस्था गरिएको छ।

Top