विदेशबाट श्रमिक उद्धार गर्न निर्देशिका तयार, असार १ पछि फर्किएकाले रकम फिर्ता पाउने

सरकारले विश्व महामारी कोरोनाका कारण विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीको उद्धार तथा फिर्ता गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका तयार पारेको छ।

आज बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा निर्देशिका पेश गरिने र स्वीकृत भएको मितिबाटै लागू गरिनेछ।

निर्देशिकाअनुसार प्रमाणित भएका कामदारका लागि अवस्था हेरेर आधा वा सबै खर्च सरकारले व्यहोर्नेछ। एक वर्षभन्दा कम करार अवधिमा रोजगारी गुमाएका कामदारका लागि लाग्ने सबै खर्च सरकारले व्यहोर्नेछ।

एक वर्ष वा सोभन्दा बढी र कारार अवधिभित्रै रोजगारी गुमाएका कामदारका लागि ५० प्रतिशत खर्च सरकारले व्यहोर्ने भएको हो।

असार १ गतेपछि आफ्नै खर्चमा फर्किएका तर सरकारको मापदण्डमा पर्ने श्रमिकले पनि रकम फिर्ता पाउनेछन्। रकम शोधभर्नाका लागि वैदेशिक रोजगार विभागमा निवेदन दिनुपर्नेछ।

विभागले सम्बन्धित देशका दूतावासमा निवेदन छानबिनका लागि पठाउनेछ। दूतावासले प्रमाणित गरेर तीन दिनभित्र पठाउने र त्यसपछि बोर्डले उनीहरुलाई रकम उपलब्ध गराउनेछ।

कार्यविधि स्वीकृत भए मापदण्डमा परेका श्रमिकको हवाइ टिकट, स्वास्थ्य जाँच, यातायातलगायत खर्च सरकारले व्यहोर्नेछ। श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गई अलपत्र परेका कामदारलाई कोषको रकम खर्च गरी उद्धार तथा स्वदेश फिर्ता गरिने भएको हो।

तर उनीहरुको श्रम स्वीकृतिको अवधि कायम हुनुपर्ने, करार अवधि बाँकी हुँदै कोरोना संक्रमणका कारण रोजगारी गुमाई नेपाल फर्किनैपर्ने र आफ्नै खर्चमा स्वदेश फर्किन नसक्ने अवस्थाका श्रमिकको खर्च सरकारले व्यहोर्ने भएको छ।

Top