सरकारले घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता नगरिदिँदा : दर्ता बिना नै सञ्चालन

काठमाडौं। घरेलु तथा साना उद्योगीहरुले सरकारले उद्योग दर्ता नगरिदिँदा अधिकांश उद्योग दर्ता बिना नै सञ्चालन गर्नुपरेको गुनासो गरेका छन्।

संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको मंगलबारको बैठकमा उपस्थित भएका साना तथा घरेलु उद्योगीहरुले सरकारले बनाएको मापदण्डका कारण उद्योग दर्ता हुन नसकेको गुनसो गरेका हुन्। उद्योग दर्ता र नविकरण नहुँदा अधिकांस उद्योगहरु विनादर्ता सञ्चालन गर्नुपरेको उद्योगीहरुले बताएका छन्।

नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका उपाध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले सुरुमा उद्योग दर्ता हुने तर वस्ती बढ्दै गएपछि उद्योगको नविकरण नगरिदिने समस्या रहेको बताए। उनले स्थानीय तहले अत्याधिक कर असुल्न खोज्दा र नविकरण शुल्क पनि महँगो बनाउँदा उद्योग नविकरण नगरी सञ्चालन गर्नुपरेको बताए।

ग्रिल तथा स्टील व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मोहन कटुवालले सरकारले दर्ता र नविकरण नगरेका कारण ८० प्रतिशत ग्रिल उद्योगहरु विना दर्ता सञ्चालन भएको बताए।

उनले साना उद्योगमा लाखौं मानिसहरुले रोजगारी पाएको तर सरकारले उद्योग नै दर्ता नगरिदिदा समस्या रहेको बताए। दर्ता नै नगरी उद्योग सञ्चालन गर्न पाइने तर दर्ता गर्न नपाईने अवस्था आएको भन्दै त्यसको अन्त्य गर्न काम गर्न समितिलाई आग्रह गरे। उनले उद्योग दर्ताका लागि अहिले भइराखेको मापदण्डमा केही सहजिकरण गरी दर्ता गर्न दिनुपर्ने बताए।

नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघकी केन्द्रीय उपाध्यक्ष अन्जना ताम्राकारले साना उद्योगमा काम गर्ने कर्मचारीको आम्दानी पनि थोरै हुने र त्यसमा पनि कर तिर्नुपर्ने भएपछि कर्मचारी नै सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन नचाहेको बताइन्।

उनले उद्योग दर्ता गर्ने विषयमा सहजीकरण गर्न र महिला उद्योगीलाई छुट्टै महिला सेल बनाएर सेवा दिनुपर्ने माग गरिन्।

अर्गानिक चिया व्यवसायी शान्ता बाँस्कोटा कोइरालाले कुनैपनि वस्तुको आयात निर्यात गर्दा एक्जिम कोड लिनुपर्ने र आयातका लागि तीन लाख रुपैयाँ जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्थाले साना घरेलु उद्योगहरुलाई समस्या परेको बताइन्। उनले ठूला उद्योग र साना घरेलु उद्योगलाई एउटै नीति हुँदा आफुहरुले काम गर्न नसकेको बताइन्।

नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका महासचिव डम्बरप्रसाद रेग्मीले अहिले सम्म नविकरण नभएका घरेलु तथा साना उद्योगलाई एकपटकका लागि न्यूनतम शुल्क लिएर नविकरण गर्ने या बन्द गर्ने अवसर दिनुपर्ने बताए। उनले २०७१ सालमा सरकारले सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग गर्ने नीति ल्याएपनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए।

Top