हुन्डी निरुत्साहित गर्ने अभियानमा कोरिया सरकार !!!

कोरिया सरकारले हुण्डी कारोबारलाई निरूसाहित गर्न कडा निति अघि सारेको छ। कोरिया सरकारले सन् २०१९ देखि भिषा थप्न बैधानिक ढंगले रकम पठाएको ‘रेमिट्यान्स विवरण’ पेश गर्नुपर्ने बाध्यकारी निती ल्याएको हो।
यो हुण्डीको जरो उखेल्ने सरकारको नितिको पछिल्लो कदम भएको बताईएको छ।
अब यो जुलाई महिना देखि बैंक वा रेमिट कम्पनीबाट पठाएको रकमको विवरण संलग्न गरे मात्र २०१९ देखि भिषा थप्न सकिने छ।
यो नियम ई-९,एच -२,ई-७,ई-१० लगायत अन्य भिषा बाहकलाई बाहकलाई लागु हुनेछ।
हाल कोरियामा Gmoney Trans, GME, HANPASS लगायतले सेवा दिइराखेका छन।

Top