पहिलो पटक डलरको भाउ आठ रुपैयाँ पनि थिएन,

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबारका लागि एक अमेरिकी डलरको बिक्री दर १०९ रुपैयाँ ८५ पैसा तोकेको छ। शुक्रबार भाउ ११० रुपैयाँ ४८ पैसा थियो। यसअघि डलरको भाउ बढेर ११२ रुपैयाँसम्म पनि पुग्यो।

तपाईलाई थाहा छ, नेपालमा अमेरिकी डलरको पहिलो औपचारिक दर कति थियो? नेपाल राष्ट्र बैंकले डलरको विनिमय दरको औपचारिक लिखत सन् १९६५/६६ सालबाट राख्न थालेको हो। यो भनेको २०२०/२१ सालतिरको कुरा हो।

नेपालमा नेपाली मुद्रा चलाउने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैक २०१३ सालमा स्थापना भएको थियो। राष्ट्र बैंक सञ्चालनको करिव सात/आठ बर्षपछि डलरको विनिमय दर लिखत राख्न थालिएको हो।

एक अमेरिकी डलरको बिक्री दर सात रुपैयाँ ६८ पैसाबाट सुरु भएको हो। दुई बर्षसम्म एउटै दर रह्यो। तेस्रो बर्षमा गएर ९ रुपैयाँ २३ पैसा पुग्यो। त्यसपछि चार बर्षसम्म दर १० रुफैयाँ २० पैसा कायम भयो।

१२, १३, १५, १८ हुँदै सन् १९८५/८६ मा दर २० रुपैयाँ पुग्यो। सन् १९९०/९१ मा ३० रुपैयाँ नाघ्यो भने अर्को नै बर्ष ४० रुपैयाँ पुग्यो। सन् १९९४/९५ मा डलरको भाउ बढेर ५० रुपैयाँ पुग्यो।

१९९७/९८ मा ६० रुपैयाँ, २०००/०१ मा ७० रुपैयाँ पुग्यो। त्यसपछि डलरको भाउ घटेर ६५ रुपैयाँसम्म आयो। २०११/१२ मा आएर ८० हुँदै डलर अर्को नै बर्ष ९० रुपैयाँ पुग्यो। सन् २०१४/१५ सालमा आएर डलर १०० रुपैयाँ पुग्यो। अहिले डलरको भाउ १०४ रुपैयाँ छ।

डलर बढ्दा के हुन्छ?
डलरको मूल्य वढ्दा विदेशमा काम गर्ने नेपालीले पठाउने पैसा रेमिट्यान्स आयमा वृद्धि हुन्छ। डलरको वृद्धिले निर्यात व्यापारलाई राहत मिल्ने छ। बस्तु तथा सेवा विक्रीबाट हुने आम्दानीका साथै पर्यटन क्षेत्रको आयसमा समेत सुधार हुने छ। हस्तकला लगायत नेपाली समानका निकासीकर्ताको आम्दानी बढ्छ। नेपालले ठूलो मात्रामा आयात गर्ने भएकाले विदेशी मुद्रा तिरेर किन्न पर्ने सामान तथा सेवाहरु महँगो पर्ने छ।

डलरको मूल्य वृद्धिले जति नेपाललाई फाइदा छ त्योभन्दा वढी नोक्सान छ। आयातमा निर्भर अर्थतन्त्र भएका कारण डलरको मूल्य वृद्धिले नेपाली बजार प्रभावित हुन्छ। डलर तिरेर विदेशबाट आउने सामानको मूल्य बढी पर्ने छ।

भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आउने मोटर, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रोनिक्सका सामान, लत्ताकपडा लगायत सामान महँगो पर्ने छन्। चीनबाट आउने सस्ता सामानको भाउमा समेत असर पर्नेछ। डलर मूल्यमा हुने थपघटका आधारमा युआनको भाउ निर्धारण हुन्छ।

विदेशबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर उत्पादन गर्ने उद्योगको लागतमा वृद्धि हुने छ। उत्पादित बस्तुको लागत वृद्धि भएपछि यसको असर केही दिनमै उपभोक्य वस्तुको मूल्यमा देखिन थाल्छ।

डलर वढ्दा सरकारलाई विदेशी ऋण र साँवा भुक्तानीमा अतिरिक्त भार पर्छ। सरकारले डलरमा ऊर्जा खरिद गरेको जलविद्युत् आयोजनाहरुलाई समेत वढी पैसा तिर्नु पर्ने हुन्छ। विदेशी कलेजमा पढ्न जाने, औषधि उपचार, पर्यटक भएर विदेश भ्रमण जानेहरुलाई पनि डलर वृद्धिले समस्या पार्छ।

Top