मोबाइल वालेट कम्पनीमा मर्जरको चर्चा, राष्ट्र बैंकले खोलिदियो बाटो

मुलुकमा विद्युतीय भुक्तानी भर्खर सुरु भइरहेको बेला सम्बन्धित कम्पनीहरुबीच भने मर्जरको चर्चा सुरु भएको छ।

सानो बजारमा डिजिटल भुक्तानी गर्ने कम्पनीहरुको संख्या तीव्र रुपमा बढ्दै गएकाले सबै कम्पनी टिक्नसक्ने अवस्था नहुने भन्दै मर्जरको चर्चा सुरु भएको हो।

एक दशकअघि सुरु भएको इ–सेवाले डिजिटल पेमेन्टमा ‘लिड’ गरिरहेको बेला बेला अन्य कम्पनीहरुलाई गाह्रो भइरहेको सम्बन्धित व्यवसायीहरुकै स्वीकारोक्ति छ।

‘एघार वर्ष पुरानो इ–सेवालाई बाहेक सबैलाई गाह्रो छ’, बजारमा आक्रामक रुपमा अगाडि आइरहेको खल्ती वालेटका निर्देशक अमित अग्रवालले भने, ‘बजार सानो छ, धेरै कम्पनीहरुलाई टिक्न नै सकस छ।’

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिलेसम्म विद्युतीय भुक्तानीसम्बन्धी २३ वटा कम्पनीले अनुमतिपत्र लिएका छन्। जसमा मोबाइल वालेटका रुपमा १४ र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकका रुपमा ९ वटाले अनुमतिपत्र लिएका छन्।

त्यस्तै, अनुमतिपत्र लिनको लागि आवेदन दिनहरुको संख्या झण्डै एक दर्जन छ।

आम उपभोक्तामा डिजिटल लिट्रेसी नभइसकेको र मुलुकमा हुने कुल भुक्तानीको धेरै थोरै मात्र डिजिटल भइरहेको बेला बढ्दै गएका कम्पनीहरुले कसरी टिकिरहन सक्लान् भन्ने सन्देह उत्पन्न भएको छ।

यही अवस्थमा साना कम्पनीहरुबीच मर्जरमा जान सकिने चर्चा सुरु भएको हो। मर्जरमा जाऊ भनेर अहिलेसम्म कसैले मुख फोरेर प्रस्ताव अगाडि बढाएका छैनन्। धेरैजसो साना कम्पनीको मनसाय भने मर्जरमा गएर राम्रो व्यवसाय गरौं भन्ने देखिन्छ।

अग्रवाललाई पनि केही साना कम्पनीहरुले अनौपचारिक रुपमा यो कुरा उठाइरहेको बताए।

‘टिक्न गाह्रो हुने भएपछि अप्रत्यक्ष रुपमा कुराकानी गर्दा मर्जमा जाऊँ भन्ने धेरै छन्’, अग्रवालले भने।

अनौपचारिक रुपमा कतिपय कम्पनीले त्यस्तो मनसाय व्यक्त गरे पनि खल्तीले मर्जरमा जाने कुनै योजना नबनाएको उनले बताए।

व्यवसायीहरु अझै पनि डिजिटल पेमेन्टलाई बजार तयार नभएको बताउँछन्। काठमाडौंकै व्यवसायमा अनलाइन भुक्तानीले व्यापकता पाउनसकेको छैन।

‘अहिलेसम्म कुल भुक्तानीको ३ प्रतिशत पनि डिजिटल भुक्तानी हुँदैन’, अग्रवालले भने, ‘यति सानो कारोबारमा कति कम्पनी टिक्न सक्लान् !’

विद्युतीय भुक्तानीसम्बन्धी कम्पनीहरुमा पनि बैंकहरुमा जस्तै समस्या हुने र मर्जरको स्थिति हुनसक्ने देखिन्छ। सुरुमा भटाभट अनुमति पत्र दिएको राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय बैंकहरु मर्जरमा जानुपर्ने नीति ल्याएको छ।

यस्तै अवस्था मोबाइल वालेटमा पनि आउन सक्ने देखिन्छ। राष्ट्र बैंकले अहिले कसैलाई पनि अनुमतिपत्र रोक्न सक्दैन।

राष्ट्र बैंकले खोलिदियो मर्जर र प्राप्तिको बाटो
यसैबीच, नेपाल राष्ट्र बैंकले मोबाइल वालेट कम्पनीहरुलाई मर्जर र प्राप्ति (एक्विजेसन) जानसक्ने बाटो खोलिदिएको छ।

राष्ट्र बैंकले दुई हप्ताअघि जारी गरेको ‘भुक्तानी तथा पछ्र्यौट विनियमावली, २०७७’ जारी गर्दै ‘अनुमतिपत्र प्राप्त संस्था एकआपसमा गाभ्न, गाभिन वा प्राप्ति गर्नसक्ने’ प्रावधान ल्याएको हो।

राष्ट्र बैंकका अनुसार भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाहरु एकआपसमा गाभ्न वा गाभिन वा प्राप्ति गर्न सक्नेछन् र सो सम्बन्धमा बैंकले आवश्यक कार्यविधि बनाई लागू गर्न सक्नेछन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रेवतीप्रसाद नेपालले कम्पनीहरुलाई मर्जरमा जान सक्ने विकल्प खोलिदिएको बताए। ‘यो अनिवार्य होइन,’ नेपालले नेपालखबरसँग कुरा गर्दै भने, ‘आफैँ बाच्न सक्ने आफैँ गर्छन् र नसक्नेले मर्जरमा गएर ठूलो संस्था भएर चलाउन सक्छन् भनेर राष्ट्र बैंकले मर्जरमा जान सक्ने नीति ल्याइएको हो।’

राष्ट्र बैंकले मर्जरको विकल्प खोलिदिए पनि अहिलेसम्म कसैले त्यस्तो मनसाय व्यक्त गरिसकेका छैनन्।

सम्बन्धित व्यवसायीहरुले राष्ट्र बैंकले ल्याएको मर्जमा जानसक्ने नीतिलाई सकारात्मक रुपमा लिएका छन्। अगामी दिनमा बैंकजस्तै समस्यामा पर्नसक्ने अवस्था रहेकाले मर्जरको विकल्प राम्रो भएको अग्रवालले बताए।

‘धेरै हुँदा बजारमा प्रतिस्पर्धा त होला तर धेरैलाई बाँच्न नै गाह्रो हुने अवस्था हुनसक्छ’, अग्रवालले भने, ‘त्यो अवस्था आउन सक्छ भनेर मर्जरमा जाने विकल्प पनि छ है भन्न खोजेको होला।’

आईपीओ जारी गर्नुपर्ने
त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले विद्युतीय भुक्तानी गर्ने मोबाइल वालेट कम्पनीहरुलाई पनि प्राथमिक साधारण सेयर अर्थात् आईपीओ जारी गर्नुपर्ने नियम ल्याएको छ।

राष्ट्र बैंकले भुक्तानी तथा फछ्र्यौट विनियमावली, २०७७ मार्फत ती कम्पनीहरुले तीन वर्षमा २० प्रतिशत यस्तो सेयर जारी गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याएको छ।

‘सर्वसाधारणमा सेयर जारी गर्ने गरी पब्लिक कम्पनीको रुपमा दर्ता भई बैंकबाट भुक्तानी सेवा सञ्चालनको लागि अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले सेवा प्रारम्भ गरेको मितिले तीन वर्षभित्र कम्तीमा २० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणमा जारी गर्नुपर्नेछ’, उक्त विनियमावलीमा भनिएको छ।

सर्वसाधारण सेयर जारी गर्नु भनेको भविष्यमा धेरै कम्पनी नहून् भन्ने राष्ट्र बैंक नीति हुनसक्ने व्यवसायीहरुको बुझाइ छ। आईपीओमा जानुपर्ने प्रावधान पनि सकारात्मक भएकाले आफूहरुले पनि त्यसको लागि सोच बनाएको अग्रवालले बताए।

‘हामी भविष्यमा आईपीओमा जाने योजना छ’, अग्रवालले भने, ‘यो सजिलो छैन, कम्पनी आकार ठूलो हुनुपर्ने, नाफा राम्रो हुुनुपर्यो।’ आगामी दुई÷तीन वर्षमा भने आईपीओ जारी गर्न सकिने उनको योजना छ।

अहिले मुलुकमा अगाडि देखिएका मोबाइल भुक्तानी कम्पनीहरुमा इ–सेवा, खल्ती, आईएमई पे, प्रभु पे, सेलपे, क्वीपे नेपाल, इनेट पे, आइपेलगायतका छन्।

Top