श्रमिक अलपत्र पार्ने व्यवसायीको स्वार्थपूर्तिमा सक्रिय श्रममन्त्री

कोरोना संक्रमण र लकडाउनका कारण स्वदेश र विदेशमा कामदारको विचल्ली हुँदा तालुक मन्त्रालयका मन्त्री रामेश्वर राय यादव कता थिए, कसैले मेसो पाउन सकेनन्, तर जब व्यावसायिक चलखेल सुरु हुन थाल्यो, यादव एकाएक सक्रिय देखिएका छन् ।

कोरोनाका कारण बिचल्ली परेका श्रमिकले पारिश्रमिक एवं राहत नपाउँदासमेत कुनै पहल गर्न अघि नसरेका मन्त्री यादवको यतिवेला वैदेशिक रोजगार बोर्डको सदस्य नियुक्तिदेखि जापानमा कामदार पठाउने जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिनेसम्मको सक्रियता अचम्मसँग बढेको छ ।

जिटुजीमार्फत कामदारलाई जापान पठाउने प्रारम्भिक खाकालाई खारेज गर्दै यादवले यो कामका लागि पनि व्यवसायीलाई सुम्पेका छन् ।

गत मंसिरमा तत्कालीन मन्त्री गोकर्ण विष्टको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएको निहुँमा विष्टलाई हटाउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यादवलाई श्रममन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् । तर, शपथग्रहण गरेसँगै मुलुकको श्रम क्षेत्रलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका यादवले बितेको आठ महिनामा नयाँ काम भने केही गर्न सकेको देखिएन ।

कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेर श्रम क्षेत्र निकै प्रभावित भइरहँदा पनि यादवले सरकारको जिम्मेवारी भन्दै पन्छिएर बसे । बितेको तीन महिनायता आफू बिरामी परेको बहाना गरेर श्रम क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिरहे । तर, व्यवसायी च्याप्ने काममा भने अग्रपंक्तिमा देखिएका छन् ।

श्रमिकले पारिश्रमिक नपाएर बिचल्ली हुँदा पनि चुप रहे मन्त्री
कोरोना संक्रमणको बहाना पारी रोजगारदाताले श्रमिकहरूलाई कामबाट निकाले । त्यति मात्र होइन, श्रम ऐन र सरकारकै निर्देशनविपरीत रोजगारदाताले श्रमिकलाई चैतदेखिको पारिश्रमिक दिएका छैनन् । तर, जिम्मेवार श्रम मन्त्रालयले रोजगारदातालाई कुनै दबाब दिन सकेको छैन, यादवले श्रमिककै हितमा पनि कुनै योजना ल्याउन सकेका छैनन् ।

श्रम गुमेपछि प्रमुख सहरमा बस्दै आएका श्रमिक खान नपाएर हप्तौँ दिन हिँडेर घरतिर लागे । तर, श्रम मन्त्रालयले ती श्रमिकलाई न गाँसवासको व्यवस्था गर्न सक्यो, न गन्तव्यमा पु-याउन मद्दत ग-यो ।

सत्ताधारी पार्टीसम्बद्ध नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ जिफन्टले गरेको एक अध्ययनअनुसार सरकारको निर्देशनविपरीत ४२ दशमलव १० प्रतिशत प्रतिष्ठानले श्रमिककलाई चैतको पारिश्रमिक दिएका छैनन् । १८ दशमलव ८८ प्रतिशत प्रतिष्ठानले पेस्कीका रूपमा पारिश्रमिक दिएका छन् । ७ दशमलव ४३ प्रतिशत प्रतिष्ठानले आंशिक भुक्तानी गरेका छन् । ३१ दशमलव ५७ प्रतिशत प्रतिष्ठानले मात्र पूरा पारिश्रमिक दिएका छन् ।

तर, श्रममन्त्री यादव भने रोजगारदाता पनि समस्यामा परेको भन्दै व्यवसायीकै बचाउ गरिरहेका छन् । उनले विभागमा पारिश्रमिक नपाएको गुनासो नपरेको र लकडाउनका कारण अनुगमन गर्न सम्भव नभएको तर्क गर्दै आफूलाई पन्छाउँदै आएका छन् । जिफन्टले अध्ययन प्रतिवेदन मन्त्रालयमा समेत बुझाइसकेको छ । तर, श्रममन्त्री यादव भने यस विषयमा बेखबरजस्तै छन् ।

विदेशमा श्रमिक बिचल्लीमा, उद्धार गर्ने कार्यविधि अलमलमा
वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली कामदार विदेशमा बिचल्ली पर्दा सरकारले बेखर्ची कामदारलाई निःशुल्क उद्धार गर्ने कार्यविधि बनाउन थालेको छ । तर, अझै अलमलमा छ ।

सर्वोच्च अदालतले बेखर्ची कामदारलाई निःशुल्क उद्धार गर्न दिएको अन्तरिम आदेशअनुसार श्रम मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएर मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गरेको हो । तर, कार्यविधि हालसम्म पारित हुन सकेको छैन । त्यति मात्रै नभएर जिम्मेवार मन्त्रालय वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदार फिर्ता गर्ने कार्यमा कतै सक्रिय देखिएन ।

श्रमिक भोकभोकै, कार्यकर्तालाई राहत, श्रममन्त्री बिरामी
बेरोजगारीका कारण श्रमिक भोकै परेका छन् । सरकारले केही राहत त बाँड्यो, त्यो कार्यकर्ताले मात्र लगेको पाइयो । तर, श्रममन्त्री यादवले भने आफू बिरामी भएकाले सक्रियता देखाउन नपाएको बताइरहे । जिफन्टको अध्ययनअनुसार अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने १ दशमलव ८९ प्रतिशत श्रमिकसँग खाना अभाव भएको पाइयो ।

त्यस्तै, ३ दशमलव ३४ प्रतिशत श्रमिकले राहत माग्दा एकपटक पनि पाएनन् । खाद्यान्न अभावकै कारण धेरै श्रमिकले कार्यस्थल छोडे । सरकारले वितरण गरेको राहत कार्यकर्ताले मात्र पाए, श्रमिकले पाएनन् । श्रममन्त्री यादवले आफ्नो मन्त्रालयको जिम्मेवारी नभएको भन्दै पन्छिरहे ।

सचिव गए हुने भेटघाटमा आफैँ पुगे मन्त्री मरिसस
गत माघमा मरिससमा भएको ‘ज्वाइन्ट कमिटी’ (संयुक्त समिति) बैठकमा श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादव आफैँ पुगे । मरिसस र नेपालबीच भएको श्रम सम्झौता कार्यान्वयनका विषयमा थप छलफलका लागि ‘ज्याइन्ट कमिटीका लागि मरिसस सरकारले निमन्त्रणा गरेको थियो । सचिवको नेतृत्वमा छलफलमा मन्त्री आफेँ पुगेका थिए ।

जापान रोजगारीका लागि जिटुजी सम्झौता खारेज, म्यानपावर व्यवसायीलाई सुम्पने तयारी
जापान रोजगारीका लागि तय भएको जिटुजी सम्झौतालाई खारेज गरी मन्त्री यादवले म्यानपावर व्यवसायीलाई दिने तयारी गरेका छन् । लकडाउनले थाती रहेको यो प्रक्रिया पनि अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ ।

नेपालका म्यानपावर व्यवसायी र जापानबीच विभिन्न चरणमा छलफल भइसकेको एक म्यानपावर व्यवसायीले बताए । उनका अनुसार सरकारद्वारा गरिएका काममा ढिलासुस्ती हुने भएकाले मन्त्री यादवले म्यानपावर व्यवसायीलाई दिने सहमतिमा पुगेका हुन् ।

कोरिया जान चाहने चार हजार कामदार अलपत्र

श्रम मन्त्रालयको बेवास्ताका कारण कोरिया जाने तयारीमा रहेका ४ हजार कामदार अलपत्र परेका छन् । मन्त्रालयले समन्वय नगर्दा जहाज चार्टर गरेर कोरिया जान तयारीमा रहेका कामदारसमेत उड्न पाएका छैनन् ।

ती कामदारले इपिएस परीक्षा उत्तीर्ण गरी कोरियाको भिसासमेत पाइसकेका छन् । कतिपय कामदार घरबाट बिदा भएर कोरिया उड्न काठमाडांैमा आएका छन् । ती अहिलेसम्म काठमाडांैमै अड्किएका छन् । उता कोरिया सरकारले कामदार पठाउन नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरिसकेको छ ।

ठगीका आरोपितलाई बोर्ड सदस्यमा नियुक्त
तमाम समस्यमा मूकदर्शक बनेका श्रममन्त्री यादव वैदेशिक रोजगार बोर्डको सदस्य नियुक्तिमा भने सलबलाएका छन् । उनले ठगीका आरोपितलाई बोर्ड सदस्यमा नियुक्त गरेका छन् ।

उनले मलेसिया जाने कामदारबाट अर्बौँ रुपैयाँ ठगीको आरोप लागेका स्वास्थ्य व्यवसायी कैलाश खड्कालाई नियुक्त गरे । त्यस्तै अर्का वैदेशिक रोजगार व्यवसायी हेम गुरुङलाई समेत बोर्ड सदस्यमा नियुक्त गरेपनि गुरुङले सो पदमा नबस्ने घोषणा गरेका छन् ।

यसअघि पनि बोर्डको सदस्य भइसकेकाले आगामी कार्यकालका लागि दोहोरिने इच्छा नभएको व्यवसायी गुरुङले स्पष्ट पारेका छन् । ‘कोभिडका कारण अहिले व्यवसाय शून्यमा झरेको छ । यसलाई नै उकास्नुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘त्यसैले बोर्डमा समय दिन नसक्ने भएकाले बस्न नचाहेको हो ।’

मन्त्रीको कमजोरीले श्रमिक भोकै मरिरहेका छन् : डा. गणेश गुरुङ, श्रमविज्ञ

कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण श्रम बजार प्रभावित भएको छ । यो समयमा श्रम तथा स्वास्थ्यमन्त्रीले नायक बनेर हिँड्नुपर्ने वेला हो । तर, मन्त्री कता-कता हराए ।

यतिवेला श्रममन्त्री आफैँले योजना बनाएर सरकारलाई सुझाब दिनुपर्ने हो । प्रत्येक साताको अपडेट जनतालाई दिनुपर्ने हो । श्रममन्त्री नायक भएर हिँड्नुपर्ने वेलामा काम नै देखाउन सक्नुभएन । वास्तवमा अहिले श्रम क्षेत्रमा हुनुपर्ने काम नै हुन सकेको छैन ।

यसको मुख्य कारण भनेको श्रममन्त्री आफैँ व्यवसायीसँग नजिक भएर हो । अहिले आन्तरिक श्रमिक भोकै मरेका छन् । श्रमिक भोकै मर्नु भनेको मन्त्रीको कमजोरी हो ।

Top