मौद्रिक नीतिको घनीभूत तयारीमा केन्द्रीय बैंक, कस्ता–कस्ता विषयले पाउँदैछ प्राथमिकता ?

काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंक नयाँ मौद्रिक नीति निमार्णको घनीभूत तयारीमा जुटेको छ । कारोना भाइरसका कारण अस्तव्यस्थ भएको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्ने चुनौती आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिमा छ । उद्योगी व्यवसायी पनि आगामी मौद्रिक नीतिले राहत दिने अपेक्षामा बसेका छन् । केन्द्रीय बैंकले कोरोना प्रभावित सबै खालका व्यवसायीलाई राहत दिने हिसाबले मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी भइरहेको बताएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले स्प्रेड दरलाई नियन्त्रण गर्न लागिएको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ ।

राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले नेपाली पैसासँग भने, ‘अहिलेको अवस्थामा ब्याजदर नियन्त्रण गरेर व्यवसायीलाई सहज बनाउन आवश्यक रहेकाले स्प्रेड दरमा नियन्त्रण गर्ने योजना अनुसार गृहकार्य भइरहेको छ ।’ व्यवसायीले पनि स्प्रेड रेट घटाउन माग गर्दै आएका छन् । यस मागलाई केन्द्रीय बैंकले सम्बोधन गर्ने देखिएको छ । यद्दपि, अन्तिम टुंगाो भने लगाउन बाँकी नै रहेको केन्द्रीय बैंकको भनाई छ ।

कोरोनाका कारण विश्व बजारै असर परेका कारण रेमिटेन्स आप्रवाहमा कमी आउन सक्ने त्रास पनि रहेको छ । रेमिटेन्स खुम्चिएमा हाम्रो अर्थतन्त्रलाई थप जोखिन पर्ने सम्भावना हुन्छ । तथापि, विगत २ महिनाको रेमिटेन्स आप्रवाहले भने आशा जगाइरहेको छ । खासै रेमिटेन्स घटेको छैन । तथापि, नयाँ बजेटले निर्दिष्ट गरे अनुसार रोजगारीका क्षेत्रमा केही सहुलियतको व्यवस्था हुने गरी मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरिने पनि केन्द्रीय बैंकका ती अधिकारीले जानकारी दिए ।

त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जा जोखिम बढेर जाने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । यसर्थ, यस्ता जोखिम न्यूनीकरण गर्न तथा निजी क्षेत्रको उत्थानका लागि मौद्रिक नीतिमार्फत व्यवस्था हुनुपर्ने आवाजहरु उठिरहेका छन् । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संगठनहरुले पनि बजारमा तरलता बढाउने र अर्थतन्त्रलाई उकास्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनपर्ने सुझाव दिइसकेका छन् । केन्द्रीय बैंकले उद्यमी व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको छ । मौद्रिक उपकरणमार्फत केन्द्रीय बैंकले तरलता थप सहज पार्ने छ ।

यता, व्यवसायीलाई बढी नै च्यापेर बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्कामा पर्ने हुन् कि भन्ने आशंका बैंकरहरुको रहेको छ । यसर्थ, बैंकरहरुको पनि केही माग पूरा गर्ने तयारीमा राष्ट्र बैंक जुटेको ती अधिकारीले बताए । वाणिज्य बैंकहरुले विगत लामो समयदेखि माग राख्दै आएको बैंकासुरेन्सले यस वर्षको मौद्रिक नीतिमा प्राथमिकता पाउने देखिएको छ । वाणिज्य बैकहरूले बैंकासुरेन्सका लागि पटकपटक लबिङ गरेपछि त्यसको सुनुवाई गर्दै राष्ट्र बैंकले बैंकासुरेन्स ब्युँताउने तयारी थालेको हो । यसअघि उसकै निर्देशनमा यसलाई हटाइएको थियो ।

बैंकरहरुकै आग्रह अनुसार कर्जा निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) लाई पनि केही परिमार्जन गर्ने तयारी गरिएको छ । राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘अहिलेको सीसीडी रेसियोमा केही फेरबदल गर्ने गरी छलफल भइरहेको छ । तथापि अन्तिम टुंगो लागिसकेको छैन ।’ अहिले बैंकहरुको सीसीडी रेसियोमा ८०% को सीमा रहेको छ । यसलाई पुँजी जोड्ने हो भने ८५%, पुँजी नजोड्ने हो भने ९०% सम्म पु¥याउँदा उचित हुने बैंकरहरु बताउँछन् ।‘ बैंकरहरुले भने जस्तो नै नभए पनि सीसीडी रेसियोमा केही खुकुलो बनाउने तयारीमा केन्द्रीय बैंक लागेको छ’, ती अधिकारीले भने ।

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नयाँ मौद्रिक नीतिमार्फत अप्ठेरो परेका सबै क्षेत्रमा केही न केही राहत दिने सार्वजनिक उद्घोष गरिसकेका छन् । यसरी समग्रमा हेर्दा आगामी वर्षको मौद्रिक नीति केही खुकुलो हुने विश्लेषण गर्न सकिन्छ । मूल्य वृद्धि नियन्त्रण, तरलता सहज, ब्याजदर घटाउने, सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य भेटाउने अनि कोरोनाबाट प्रताडितलाई राहत नीतिको प्रमुख केन्द्रविन्दु हुनेछ । मर्जर तथा एक्विजिसनमा जोडलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

Top