सरकारी खर्चमा कामदार फर्काउने बजेट दूतावासमा

काठमाडौँ, साउन ६ गते । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवले विदेशमा अलपत्र परेकालाई सरकारी खर्चमा स्वदेश ल्याउने प्रक्रिया सुरु भएको जानकारी दिनुभएको छ । उहाँले सैद्धान्तिक रूपमा गत सोमबार मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय गत बिहीबार औपचारिक रूपमा सार्वजनिक भए पनि श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार कोषको पैसा निकासा गर्ने निर्णय गरेसँगै व्यावहारिक प्रक्रिया सुरु भएको बताउनुभयो ।
वैदेशिक रोजगार बोर्डका अध्यक्षसमेत रहनुभएका श्रममन्त्री यादवले गोरखापत्रसँगको कुराकानीमा भन्नुभयो, “बोर्डले कल्याणकारी कोषको रकम विदेशमा रहेका दूतावासमा पैसा पठाउने निर्णय आजै (सोमबार) मात्रै गरेको छ र अब टिकट काट्ने पैसा नभएर स्वदेश आउनबाट कोही पनि वञ्चित हुनुपर्दैन । ” मन्त्रालयले दूतावासको मागअनुसार दूतावासमा पठाएको रकमबाट सरकारको मापदण्डमा परेका व्यक्ति सरकारी खर्चमै स्वदेश फर्किन सक्ने उहाँको भनाइ छ ।
मन्त्री यादवले सरकारले आवश्यक खर्च दूतावासमा निकासा गर्ने व्यवस्था गरिसकेकाले विदेशमा अलपत्र श्रमिक स्वदेश फर्काउन लाग्ने हवाई टिकटबापतको खर्च र श्रमिकको विवरणसहित संलग्न गरी सम्बन्धित दूतावासले रकम निकासाका लागि बोर्डको सचिवालयमा पठाउनुपर्ने बताउनुभयो । सरकारको निर्णयमा एक वर्षभन्दा कम करार अवधिमा रोजगारी गुमाएर अलपत्र परेका श्रमिक स्वदेश फर्काउँदा शतप्रतिशत खर्च वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकमबाट बेहोरिने उल्लेख छ ।

व्यक्ति स्वदेश फर्किने
मन्त्री यादवका अनुसार विदेशमा समस्यामा परेकाले दूतावासमा निवेदन पेस गरी सरकारी खर्चमा नेपाल फिर्ता हुन पाइन्छ । यसरी निवेदन दिनेको रोजगारीको प्रकृति, विदेशको आर्जन र अन्य स्रोतसमेतलाई आधार मानेर निर्णय गरिने बताइएको छ । निवेदन दिने व्यक्ति आफ्नै खर्चमा स्वदेश फर्कन सक्ने अवस्थामा छ वा छैन यकिन गरेर निर्णय लिइने छ । थुनामा परी आममाफी पाएर स्वदेश फिर्ती केन्द्रमा रहेका श्रमिकलाई समेत कोषको रकम खर्च गरी उद्धार गरी स्वदेश फिर्ता गरिने छ ।

स्वदेश फिर्ताको प्रक्रिया
त्यस्तै अलपत्र परेका श्रमिकले तोकिएको ढाँचामा सम्बन्धित कूटनीतिक नियोगमा निवेदन दिएपछि विदेशको रोजगारदाताबाट रोजगार करारबमोजिम सेवा, सुविधा र स्वदेश फिर्ताका लागि हवाई टिकट नपाएको भएमा म्यानपावर कम्पनी र कूटनीतिक नियोगले संयुक्त रूपमा रोजगार करारबमोजिम पाउने सेवा, सुविधा र फिर्ता टिकट उपलब्ध गराउन पहल गर्नुपर्ने छ ।
सरकारले लिएको नीतिअनुसार वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कम्पनीले मागपत्र लिँदा सम्बन्धित कम्पनीले श्रमिकको आतेजाते हवाई टिकट दिनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै नीतिअनुसार म्यानपावर कम्पनीले सम्बन्धित कम्पनीलाई श्रमिक नेपाल फिर्ता हुन टिकटका लागि पहल गर्ने छन् । त्यस्तै म्यानपावर कम्पनीले समस्यामा परेको श्रमिकले तोकिएको सेवा सुविधा नपाएको भए सोको पहलसमेत गर्नुपर्ने छ । अलपत्र परेका श्रमिकलाई उद्धार गरी स्वदेश फिर्ताका लागि हवाई टिकटका लागि पहल गर्ने जिम्मेवारी म्यानपावर कम्पनीलाई दिइएको छ ।
विदेशबाट फिर्ता हुन चाहेको व्यक्ति व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएको भए दूतावासले रोजगारदातासँग हवाई टिकटका लागि पहल लिनेछ । श्रमिकको निवेदनअनुसार पहल गरी सबै प्रक्रिया पूरा गरेर उसलाई आर्थिक सहायता दिनुपर्ने यकिन गरिने छ । प्रक्रिया पूरा गरेका श्रमिकलाई एक वर्षभन्दा कम रोजगार करार अवधिमा रोजगारी गुमाएको भए हवाई टिकट खर्चको शतप्रतिशत रकम सरकारले दिनेछ ।
त्यस्तै एक वर्ष वा सोभन्दा बढी रोजगार करार अवधिभित्र रोजगारी गुमाएको भए हवाई टिकट खर्चको ७५ प्रतिशत रकम सरकारले तिर्नेछ । त्यस्तै पुनः श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएकाको हकमा हवाई टिकट खर्चको ५० प्रतिशत रकम सरकारले बेहोर्ने छ भने सरकारी शुल्कमा उद्धार भएकालाई विमानस्थलबाट सम्बन्धित क्वारेन्टाइनसम्म पु¥याउन लाग्ने खर्च पनि सरकारले नै गर्नेछ ।

Top