८६ वटा विकास बैंक डेड दर्जनमा खुम्चिए, साना विकास बैंकहरुको अस्तित्व खतरामा

विकास बैंकहरु मर्जर बाणिज्य बेंकहरुमा गाभिदै जाँदा विकास बैंक जोगाउने काममा चुनौती बढेको छ । स्थानीय तहमा रहेका कैंयौ विकास बैंकहरु गाभिएरै सकिने अबस्थामा छन् । राष्ट्र बैंकले संघीय मोडल लागु गरेसँगै राष्ट्रिय स्तरका र प्रदेश स्तरका विकास बैंक गरी दुइ तहमा विभाजन गरिएको थियो । तर तीन जिल्ले र एक जिल्ले अधिकाँस विकास बैंकहरु बाणिज्य बैंकमै गाभिएका छन् । राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरु पनि गाभिँदै गएका छन् । पछिल्लो एक बर्षमा विकास बैंकहरुको संख्या ह्वात्तै घटेको छ । प्रदेश स्तरीय विकास बैंकका रुपमा जान भन्दा अरुमै गाभिन सजिलो भएकोले हाल सम्म प्रदेशस्तरीय विकास बैंकहरु देखा परेका छैनन् । १० जिल्ले विकास बैंकहरु सबै एक आपसमा गाभिएरै सकिएका छन् । एक जिल्ले र तीन जिल्ले केही विकास बैंकहरु बाँकी छन् भने राष्ट्रिय स्तरका ८ वटा विकास बैंक मात्रै बाँकी छन् । यस प्रकृयाले अघि बढ्ने हो भने केही बर्षमै विकास बैंकहरुको संख्या नरहे अबस्था छ । तथापी विकास बैंकको आफ्नै महत्व रहेका कारण विकास बैंकलाई जोगाउनु पर्ने डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसियसनका अध्यक्ष गोविन्द ढकाल बताउँछन् । उनका अनुसार विकास बैंकहरुको ग्रामिण अर्थतन्त्रमा र ससानो पुँजी परिचालनका लागि महत्वपूर्ण छन् ।

विकास बैंकहरुको मर्जर

मर्जर नीतिका कारण विकास बैंकहरु धमाधम विलय भइरहेका छन् । कुनै समय ८६ वटा रहेको विकास बैंकको संख्या एक दर्जनको नजिक झरेको छ । मर्जरमा जान अनुमति लिएका विकास बैंकहरुलाई छाड्ने हो भने अब १६ वटा विकास बैंक मात्रै बाँकी देखिन्छन् । राष्ट्रिय स्तरकै विकास बैंकहरु पनि मर्जरको विकल्प खोजिरहेका बेला साना विकास बैंकहरुको अस्तित्व रहनेमा नै शंका उत्पन्न भएको छ । यसअघि राष्ट्रिय, १० जिल्ले, तीन जिल्ले र एक जिल्लेमा विभाजित विकास बैंकहरुलाई संघीयता लागू भएसँगै राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय र प्रदेशस्तरीयमा विभाजन गरी चुक्तापुँजी तोकिदिएको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार, एक जिल्ला, तीन जिल्ला र दश जिल्ला कार्यक्षेत्रको अनुमति पाएका क्षेत्रीय स्तरका “ख” वर्गका विकास बैंकहरुसँग दुई वटा विकल्प छन्ः पहिलो २०७७ असार मसान्तसम्म एक अर्ब २० करोड चुक्तापुँजी पुर्याएर प्रदेश स्तरको बैंक बन्ने, वा उक्त समय सम्म चुक्ता पुँजी पुर्याउन नसक्ने तीन जिल्ला कारोबारको अनुमति पाएका बैंकले हालको लागि कायम गरिएको ५० करोड चुक्तापुँजीमै एउटै प्रदेशमा पाँच जिल्ला कार्यक्षेत्र बनाएर काम गर्ने । एक वा सो भन्दा बढी प्रदेशमा शाखाहरु भएका विकास बैंकहरुले भने २०७७ असार मसान्त भित्रै त्यस्ता शाखाहरु बन्द, बिक्री वा स्थानान्तरण गरेर एउटै प्रदेशमा कारोबार गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ ।

संघीयता लागू हुँदा १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको शाइन रेसुंगा डेभलपमेन्ट बैंक मात्र बाँकी थियो, जुन अहिले भार्गव विकास बैंक र पूर्णिमा विकास बैंकलाई गाभेर राष्ट्रिय स्तरमा गइसकेको छ । पहिले नै राष्ट्रिय स्तरमा रहेका बैंकहरुले पुँजी पुर्याइसकेका छन् । एकदेखि तीन जिल्लालाई कार्यक्षेत्र बनाएर कारोबार गरिरहेका विकास बैंकहरुमा भने अन्यौलको स्थिती छ । पुँजी बढाएर राष्ट्रिय स्तरको कारोबार गर्न सक्ने अवस्था उनीहरुको छैन । त्यसैले, प्रायः विकास बैंकहरु ठूला विकास बैंक र वाणिज्य बैंकमा विलय हुने प्रक्रियामा छन् ।

हाल संचालनमा रहेका विकास बैंकमध्ये एक जिल्लेमा खोटाङको साल्पा विकास बैंक र सर्लाहीको सहारा विकास बैंक छन् । नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक, कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक र कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकको कार्यक्षेत्र ३/३ जिल्ला छ । एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक, मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक, कञ्चन डेभलपमेन्ट बैंक, सिन्धु विकास बैंक र ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंकले ५.५ जिल्लामा शाखा विस्तार गरेका छन् भने सप्तकोशी र तिनाउ मिसन डेभलपमेन्ट बैंकले ७.७ जिल्लामा सेवा दिइरहेका छन् ।

सहारा विकास बैंकको चुक्तापुँजी १६ करोड ३३ लाख मात्रै छ भने सालपा विकास बैंकको चुक्तापुँजी दुई करोड ८० लाख मात्रै छ । तीन जिल्ले नारायणीको चुक्तापुँजी पाँच करोड ५६ लाख मात्रै छ भने कर्पोरेटको २० करोड छ । यी बैंकहरुसँग विलय हुनुको विकल्प छैन । एक अर्ब १४ करोड पुँजी पुर्याइसकेको तिनाउ मिसन डेभलपमेन्ट बैंक प्रदेशस्तरका कायम रहन सक्ने देखिन्छ । यि मध्ये कञ्चन डेभलपमेन्ट बैंक एनएमबी बैंकसँग मर्जरमा जाँदैछ भने सहयोगी विकास बैंक सिटिजन्स बैंकमा गाभिइसकेको छ ।

Top