सरकारको आन्तरिक ऋण ६ खर्ब १३ अर्ब, वाणिज्य बैंकहरुको हिस्सा ८० प्रतिशत

काठमाडौं । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म सरकारको अन्तरिक ऋण ६ खर्ब १३ अर्ब २१ करोड पुगेको छ । सरकारलाई आवश्यक परेको आन्तरिक ऋण उठाउने नेपाल राष्ट्र बैंकले एक वर्षभन्दा कम अवधिको लागि ट्रेजरी बिल जारी गर्छ भने एक वर्षभन्दा माथिको लगानी विकास ऋणपत्र जारी गर्ने गर्दछ ।

यस्तै सरकाले सर्वसाधारण नागरिकले समेत लगानी गर्न सक्नेगरी नागरिक बचतपत्र र वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई लक्षित गर्दै वैदेशिक रोजजार बचपत्र जारी गर्ने गर्छ । असार मसान्तसम्म सरकारको कुल आन्तरिक ऋणमध्ये विकास ऋणपत्र तीन खर्ब ८९ अर्ब ९५ करोड, ट्रेजरी बिल २ खर्ब १५ अर्ब २२ करोड, नागरिक बचतपत्र ७ अर्ब ६४ करोड र वैदेशिक रोजगार बचतपत्र ४० करोड ५० लाख रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

सरकारको कुल आन्तरिक ऋणमा विकास ऋणपत्रको हिस्सा ६३.५९ प्रतिशत, ट्रेजरी बिलको हिस्सा ३५.१ प्रतिशत, नागरीको बचतपत्रको हिस्सा १.२५ प्रतिशत र वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको हिस्सा ०.०७ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

असार मसान्तसम्म आन्तरिक ऋण उठाउन प्रयोग गरेको विभिन्‍न औजारहरुमा वाणिज्य बैंकहरुले मात्रै ४ खर्ब ९१ अर्ब ३८ करोड लगानी गरेका छन् । यस्तै राष्ट्र बैंकले दोस्रो बजारबाट ६६ अर्ब ८३ करोड लगानी गरेको छ । विकास बैंकहरुले ३१ अर्ब ३८ करोड फाइनान्स कम्पनीहरुले १२ अर्ब ६२ करोड लगानी गरेका छन् ।

यसबाहेक नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्‍चय कोष, बिमा कम्पनीहरु, विभिन्‍न अवकाश कोषहरु, नेपाल टेलिकम, मार्केट मेकर तथा सर्वसाधारहरुले पनि सरकारको ऋणपत्रमा लगानी गरेका छन् । सरकारको आन्तरिक ऋणमा वाणिज्य बैंकहरुको लगानी हिस्सा ८०.१३ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै राष्ट्र बैंक दोस्रो बजारको हिस्सा १०.९० प्रतिशत विकास बैंकहको हिस्सा ५.१२ प्रतिशत, फाइनान्स कम्पनीको हिस्सा २.०६ प्रतिशत र बाँकी हिस्सा अन्य क्षेत्रको रहेको छ ।

सरकारको ट्रेजरी बिलमा रहेको कुल लगानीमध्ये एक खर्ब ८३ अर्ब ३२ करोड वाणिज्य बैंकहरुको लगानी रहेको छ । वाणिज्य बैंकहरुमा पनि राष्ट्रिय वाणीज्य बैंकले मात्रै ५९ अर्ब ८७ करोड लगानी गरेको छ । त्यस्तै नेपाल बैंकले मात्रै १५ अर्ब ३६ करोड, कृषि विकास बैंकले १२ अर्ब १८ करोड, नबिल बैंकले ९ अर्ब ९६ करोड, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको ८ अर्ब ३० करोड, स्टान्डर्ड चाटर्ड बैंकको १३ अर्ब ३ करोड, हिमालयन बैंक ७ अर्ब ८८ करोड, नेपाल एसबीआई बैंकको १० अर्ब ७० करोड लगानी रहेको छ ।

नेपाल बंगलादेश बैंकको ४५ करोड, एभरेष्ट बैंकको ११ अर्ब ३१ करोड, कुमारी बैंकको ८० करोड, लक्ष्मी बैंकको ७५ करोड सिटिजन्स बैंकको १ अर्ब १६ करोड, सनराईज बैंकको ३ अर्ब ५० करोड, सेञ्चुरी बैंकको २ अर्ब ३७ करोड, सानिमा बैंकको १ अर्ब ३४ करोड, माछापुच्छ्रे बैंकको ८८ करोड एनआइसी एशिया बैंकको ५० करोड, ग्लोबल आइएमई बैंकको ४ अर्ब ३० करोड, एनएमबी बैंकको ५ अर्ब ८७ करोड, प्रभु बैंकको २ अर्ब ४० करोड ट्रेजरी बिलमा लगानी रहेको छ ।

त्यस्तै सिद्धार्थ बैंकको १ अर्ब ६० करोड बैंक अफ काठमाण्डुको ४ अर्ब ७३ करोड, सिभिल बैंकको ५० करोड, एनसीसी बैंकको १ अर्ब ७० करोड र मेगा बैंकको १ अर्ब ८९ करोड लगानी रहेको छ ।

यता विकास ऋणपत्रमा नेपाल बैंकले मात्रै १३ अर्ब ५७ करोड, कृषि विकास बैंकले १० अर्ब ६२ करोड, नबिल बैंकले १८ अर्ब १२ करोड, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको १४ अर्ब ४९ करोड, हिमालयन बैंक ९ अर्ब ७५ करोड, नेपाल एसविआई बैंकको ९ अर्ब २४ करोड लगानी गरेको छ ।

नेपाल बंगलादेश बैंकको ५ अर्ब ७९ करोड, एभरेष्ट बैंकको २० अर्ब ६७ करोड, कुमारी बैंकको १० अर्ब १५ करोड, लक्ष्मी बैंकको ६ अर्ब ३३ करोड, सिटिजन्स बैंकको १० अर्ब ५ करोड, सनराईज बैंकको ८ अर्ब ३४ करोड, सेञ्चुरी बैंकको ४ अर्ब ७२ करोड, सानिमा बैंकको १२ अर्ब ८२ करोड, माछापुच्छ्रे बैंकको १० अर्ब ४३ करोड, एनआइसी एशिया बैंकको २५ अर्ब ६८ करोड, ग्लोबल आइएमई बैंकको २१ अर्ब ९१ करोड, एनएमबी बैंकको ९ अर्ब ७२ करोड, प्रभु बैंकको १३ अर्ब ९१ करोड ट्रेजरी बिलमा लगानी रहेको छ ।

त्यस्तै सिद्धार्थ बैंकको १७ अर्ब ६५ करोड, बैंक अफ काठमाण्डुको ८ अर्ब ५१ करोड, सिभिल बैंकको ७ अर्ब ४४ करोड, एनसीसी बैंकको ४ अर्ब ४९ करोड, राष्ट्रिय वाणीज्य बैंकको ११ अर्ब ३६ करोड र मेगा बैंकको ११ अर्ब ९८ करोड लगानी रहेको छ ।

सरकारको आन्तरिक ऋणमा चालु आर्थिक वर्षमा नै भुक्तानी अवधि भएको ऋण २ खर्ब २६ अर्ब ४९ करोड रहेको छ । त्यसमध्ये २ खर्ब १५ अर्ब २२ करोड भने ट्रेजरी बिल रहेको छ । जसलाई राष्ट्र बैंकले आवश्यकता अनुसार नविकरण गर्न सक्नेछ । यस्तै ६ अर्बको विकास ऋणपत्र, ६ अर्बको नागरीक बचतपत्र र २७ करोड ४५ लाख बराबरको आन्तरिक ऋण भने सरकारले यो वर्ष भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

Top