अब सबै सरकारी तथा निजी निकायले सूचना अधिकारी तोक्नुपर्ने

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले राष्ट्रिय सूचना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन संसदमा पेस गरी छलफल गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिको मंगलबारको बैठकले आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन संसदमा छलफल गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

समितिको बैठकमा राष्ट्रिय सूचना आयोगबाट सम्पादित कार्यहरु र आगामी कार्ययोजनाका सम्बन्धमा छलफल भएको थियो । समितिका सभापति कल्याणी कुमारी खडकाले बैठकको निर्णयहरु सुनाउँदै आयोगले तयार गरेको वार्षिक प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पेस हुने गरेको तर त्यसमाथि कुनै छलफल नभएकोले संसदमा पेस गरी छलफल गर्ने नीतिगत व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइन् ।

समितिले सूचना प्रविधिको युगमा पनि नेपाली नागरिकले भौतिक रुपमा उपस्थित भई सूचना लिनुपर्ने अवस्था रहकोले त्यसको अत्य गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । समितिले मन्त्रालय र आयोगलाई दिएको निर्देशनमा वेबसाइट, इमेल, इन्टरनेटमार्फत् सूचना पाउने व्यवस्था गर्न उल्लेख छ ।

समितिले सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रका सबै निकायले सूचना अधिकारी तोकि कार्यसम्पादनलाई तीनतीन महिनामा प्रकाशन गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि भनेको छ । सूचना सार्वजनिक नगर्ने निकायलाई तत्काल कानूनी कारबाही गरी १५ दिनभित्र समितिलाई जानकारी गराउन समितिको निर्देशन छ ।

समितिले नागरिक, सरकार, जनप्रतिनिधि लगायतका सबै पक्षलाई सूचनाको हक कार्यान्वयन गराउन क्रियाशिल रहेको राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई सहज र प्रभावकारी रुपमा काम गर्ने वातावारण निर्माण गर्न प्रयाप्त स्रोत साधन र आवश्यक जनशक्ति सहति भौतिक संरचनाको तत्काल व्यवस्था गर्न समेत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई पनि निर्देशन दिएको छ ।

Top